चुनाव आयोग ने रैली-रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ाई
आयोग ने कहा- गाइडलाइन का पालन करें चुनाव आयोग ने रैली-रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ाई
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए चुनाव वाले पांच राज्यों में प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो जैसी सियासी गतिविधियों पर लगी पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि राजनीतिक दलों को शर्त्तों के साथ थोड़ी ढील भी मिली है। इसके तहत सियासी पार्टियां अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता के साथ इनडोर बैठकें आयोजित कर सकती हैं। इससे पहले रैली-रोड शो पर पाबंदी 15 जनवरी तक के लिए थी। चुनाव आयोग 22 जनवरी को एक बार फिर स्थिति की समीक्षा करेगा। मतलब यह कि 22 जनवरी तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार ही करना होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चन्द्रा ने शनिवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और चुनाव वाले पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पांचों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हुए। आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे कोविड दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करें। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्त्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखें। चुनाव पर्यवेक्षकों से कहा गया है कि वे मुस्तैद रकें और जनता की नजरों में रहें। बता दें कि उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने हैं। उत्तरप्रदेश में 7 चरणों में तो मणिपुर में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। पांचों राज्यों में चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे।