नागपुर में कंटेनमेंट के बाहर का एरिया और खुला करने मंथन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पालकमंत्री डा. नितीन राऊत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कंटेनमेंट के बाहर का एरिया कारोबार व दैनिक व्यवहार की दृष्टि से और खुला करने पर मंथन हुआ। राज्य सरकार ने नागपुर को नॉन रेड जोन में डाला और इसे लेकर जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मनपा आयुक्त व जिलाधीश को जरूरी कार्रवाई करनी है। शहर में कोरोना मीटर बढ़ रहा है, तो ग्रामीण कामठी छोड़कर कही भी कोरोना पाजिटिव नहीं है। पालकमंत्री डा. राऊत ने मनपा, जिला व पुलिस प्रशासन को समन्वय बनाकर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। पालकमंत्री डा. राऊत ने कहा कि कोरोना का खतरा बरकरार है और पाजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन की तरफ से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के नए नियमों के अनुसार प्रशासनिक मशीनरी ने समन्वय बनाकर कोरोना को हराने का काम करना है। शहर को कोरोना मुक्त करने के लिए सहयोग की अपील भी उन्होंने की।

उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्रों में गाइडलाइन व नियमाें का कड़ाई से अनुसरण कराने के निर्देश दिए। कंटेनमेंट एरिया के बाहर सरकार की गाइडलाइन व मानकों का पालन करते हुए और क्या छूट दी जा सकती है। उद्योग, व्यापार और खुला करने, दैनिक कारोबार-व्यवहार व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कितनी रियायत दी जा सकती है, इसकी समीक्षा की। स्थानीय प्रशासन को नॉन रेड जोन में क्या किया जा सकता है, इस पर निर्णय लेना है। हालांकि स्थानीय प्रशासन को इसके लिए पहले राज्य के मुख्य सचिव से चर्चा करके अनुमति लेनी होगी।

शहर के जिन हिस्सों में कोरोना ग्राफ ऊपर है, वहां सख्ती जारी रखते हुए कंटेनमेंट एरिया के बाहर कामकाज में खुलापन व रियायत के बारे में मंथन हुआ। गाइडलाइन का उल्लंघन करनेवालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बसों, शहर बस सेवा, स्थानीय परिवहन व्यवस्था, स्कूल, कालेज, इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुए उद्योगों व प्रवासी मजदूरों के स्थलांतरण की समीक्षा की। विभागीय आयुक्तालय में हुई बैठक में विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे, जिलाधीश रवींद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त श्वेता खेडकर आदि उपस्थित थे।

स्थानीय युवाओं को दिया जा सकता है अवसर
मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। उद्योग, कारखाने शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और इस पर भी विचार हुआ। स्थानीय युवाओं को यहां अवसर उपलब्ध कराने पर बात हुई। जरूरत पड़ी तो स्थानीय युवाओं को कम समय में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जा सकती है। स्थानीय युवाआें को राेजगार में प्राथमिकता देने की सूचना की।