गड़चिरोली के कलेक्ट्रेट में शुरू हुआ मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  आम नागरिकों व सरकारी कर्मचारियों समेत अनेक लोगों के महत्वपूर्ण कार्य मंत्रालय स्तर से जुड़े होते हैं। यह कार्य करने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय कर मुंबई पहुंचकर मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों को हो रहीं इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने नागपुर में विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष की स्थापना की है। मात्र आदिवासी बहुल और नक्सलग्रस्त गड़चिरोली जिले की स्थिति को देखते हुए सरकार ने गड़चिरोली जिला मुख्यालय में भी सीएमओ कक्ष की स्थापना को हरी झंडी प्रदान की है। 

गड़चिराेली जिलाधिकारी कार्यालय में इस कक्ष का शुभारंभ किया गया। इस कक्ष में पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी के रूप में निवासी उपजिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस कक्ष की स्थापना किये जाने से अब लोगों को अपनी समस्याओं का निवारण कराने के लिए मुंबई मंत्रालय के चक्कर कांटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां बता दंे कि, अब तक किसी भी समस्या का निवारण अथवा सरकारी स्तर पर कोई बात पहुंचाने के लिए लोगों को मुंबई मंत्रालय अथवा नागपुर के विभागीय कार्यालय में स्थापित सीएमओ कार्यालय में जाना पड़ता था। इस कार्यालय में पहुंचने के बाद लोग अपने अावेदन पेश करते थे। इस कार्य में नागरिकों का समय बर्बाद होता था। साथ ही उन्हें अधिक खर्चा भी उठाना पड़ता था। मंत्रालयीन कामकाज में अधिक पारदर्शकता और गतिमानता दिलाने के लिए अब सीएमओ कक्ष गड़चिरोली के जिलाधिकारी कार्यालय में आरंभ किया गया है। अब मंत्रालयीन स्तर पर पेश किये जाने वाले सभी प्रकार के आवेदन अथवा किसी भी कार्यों की आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित सीएमओ कक्ष में पेश की जा सकेगी। लोगों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही यह कार्यालय आरंभ किया गया है। इस कार्यालय में अधिकाधिक संख्या में आवेदन पेश करने की अपील निवासी उपजिलाधिकारी व पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी समाधान शेंडगे ने की है।