साइबर हमलों से निपटने के लिए नीति तैयार करे केंद्र

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सतेज (बंटी) पाटील ने कहा है कि आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा ऐसी स्थिति में साइबर अपराध का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकारसाइबर हमलों की समस्या से निपटने के लिए नीतिगत फैसला करे। पाटील ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईटी क्षेत्र की भविष्य की गतिविधि और नीति के संबंध में चर्चा की। 

उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के कारण भविष्य मेंसूचना की सुरक्षा और बेहतर इंटरनेट नेटवर्क सेवा देने की बड़ी चुनौती होती। इस पर विचार करके मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराकर घर से काम करने के लिए नियम तैयार करने पर जोर देना चाहिए। पाटील ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर देश के कई अनुसंधानकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हेल्थकेयर क्षेत्र में काफी शोध किया है। ऐसे अनुसंधानकर्ताओं और अनुसंधान संस्थाओं को नए शोध के लिए मंजूरी देने और उसको इस्तेमाल में लाने के लिए केंद्र सरकार एकल खिड़की योजना शुरू करे। जिससे कोरोना संकट के बाद के समय में नए अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन मिल सकेगा। 

पाटील ने कहा कि भविष्य़ में वर्चुअल शिक्षण बढ़ेगा। इसके इस्तेमाल में फिलहाल कुछ तकनीकी समस्या हो रही है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से तैयार स्वदेशी तकनीक सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त में उपलब्ध कराना चाहिए। पाटील ने कहा कि कोरोना संकट के बाद के समय के लिए आईटी क्षेत्र की चुनौतियों के संबंध में एक विस्तृत मसौदा तैयार करने और नीतिगत फैसला करने के लिए देश भर में एक समिति बनाना उपयुक्त हो सकता है। भारत नेट- 2 योजना राज्य में उत्तम रूप से लागू की जा रही है। लेकिन इसको अधिक सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार से मार्गदर्शन और मदद की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को तत्काल निधि उपलब्ध कराए।