प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी -मुख्यमंत्री श्री चौहान!

मुख्यमंत्री श्री चौहान! प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी -मुख्यमंत्री श्री चौहान!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-08-23 10:46 GMT
प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी -मुख्यमंत्री श्री चौहान!

डिजिटल डेस्क | उज्जैन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के छोटे शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ने का सपना पूरा करने के लिए प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनायी जाएगी। साथ ही जिलों को उड़ान से जोड़ने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत दिवस जबलपुर से दिल्ली, इन्दौर और मुम्बई के लिए इंडिगो की नई उड़ानों का केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के द्वारा शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का अनुरोध भी केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया से किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह जन-भावनाओं का सम्मान होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास से वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह नई दिल्ली से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, पर्यटन मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर, जबलपुर सांसद श्री राकेश सिंह भी वर्चुअली सम्मिलित हुए। नई विमान उड़ाने उल्लेखनीय है कि गत शुक्रवार 20 अगस्त से जबलपुर से मुम्बई और दिल्ली की विमान सेवा आरंभ हो गई तथा जबलपुर से हैदराबाद और इन्दौर के लिए 28 अगस्त से विमान सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार इन्दौर से मुम्बई और जबलपुर के लिए भी 28 अगस्त से विमान सेवा आरंभ होगी। प्रदेश में प्रति सप्ताह 424 से 588 हुईं उड़ानें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। हम इस दिन को भारत में जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। उड़ान योजना इसी संकल्प को साकार रूप देने का प्रयास है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया इस उद्देश्य को पूर्ण करने में पूरे समर्पण और गतिशीलता से लगे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने जब कार्यभार ग्रहण किया तब मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्रति सप्ताह 424 उड़ाने संचालित हो रही थी, जो अब बढ़कर प्रति सप्ताह 588 हो गई हो गई हैं। मध्यप्रदेश को हवाई सेवा में विशेष सहयोग का अनुरोध मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छोटे शहरों में हवाई सेवा शुरू करने में मध्यप्रदेश को विशेष सहयोग देने की केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया से अपील की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जबलपुर पर्यटन, संस्कृति और ऐतिहासिक दृष्टि के साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी बहुत समृद्ध है। औद्योगिक विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी आवश्यक मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा की निवेश के लिए एयर कनेक्टिविटी आवश्यक है। जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से क्षेत्र का औद्योगिक व आर्थिक विकास होगा और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। जबलपुर के हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य शासन ने 730 एकड़ से अधिक भूमि हस्तांतरित की है।

इंदौर में देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ने की आवश्यकता है। इंदौर देश का स्वच्छतम शहर और पहला वाटर प्लस शहर है। यह मध्यप्रदेश ही नहीं मध्य भारत का भी महत्वपूर्ण शहर है। इंदौर में देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। प्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया का आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार मध्यप्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिये कृत संकल्पित है। 2025 तक एक हजार एयर रूट और 100 हवाई अड्डे स्थापित करने का लक्ष्य केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा की जबलपुर में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 421 करोड रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण एटीसी टावर और रनवे की लंबाई बढ़ाने का कार्य दिसंबर 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन सेवाओं के प्रजातांत्रिककरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उड़ान योजना में 2025 तक 1000 एयर रूट प्रचलित करने और एक सौ हवाई अड्डे स्थापित करने की योजना है। जिनमें से 363 रूट और 59 हवाई अड्डे स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि इंदौर में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 2300 एकड़ भूमि की आवश्यकता ह%

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