शिक्षा: बजट से खुश दिखे युवा, कहा - देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भी भूमिका
संसद में मंगलवार को पेश बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप, इस दौरान पांच हजार रुपए प्रतिमाह का भत्ता और छह हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दिए जाने की बात कही गई है। इस पर भोपाल के कुछ युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
भोपाल, 23 जुलाई (आईएएनएस)। संसद में मंगलवार को पेश बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप, इस दौरान पांच हजार रुपए प्रतिमाह का भत्ता और छह हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दिए जाने की बात कही गई है। इस पर भोपाल के कुछ युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
एक छात्र ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है। अगर किसी छात्र को कॉलेज पूरा करने के बाद इंटर्नशिप करने के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है तो यह रोजगार पाने में मददगार होगी। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए भी नीतियों पर अमल करने की जरूरत है।
एक छात्रा मुन्नी तिरैया ने कहा कि बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है। देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भी भूमिका है। महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा लाया गया बजट बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले पर कितना अमल कर पाती है।
एक युवती ने कहा कि महिलाओं के प्रति सरकार की सोच अच्छी है। लेकिन वेकेंसी समय पर नहीं आती। अगर वेकेंसी आती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। इससे छात्र-छात्राओं का मनोबल टूटता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
एक शिक्षिका ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी बड़ी राशि का पैकेज दिया है। इससे लड़कियां और महिलाएं आगे आएंगी और कुछ अलग करने की कोशिश करेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार शीर्ष 500 कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी।
वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर खास ध्यान दिया गया है। अपने सातवें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया है।
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