कानून: सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद तत्काल बाद मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता वाले तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर असंतोष जताया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके उस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें बालाजी को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री के तौर पर वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, "हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते हैं। ऐसे में गवाहों पर दबाव डालने की धारणा को बल म‍िलता है।"

पीठ ने बालाजी के वकील से आपराधिक मामलों की सुनवाई में गवाहों पर प्रभाव के मुद्दे पर निर्देश मांगने को कहा, जबकि यह स्पष्ट किया कि जमानत देने वाले कोर्ट के 26 सितंबर के फैसले में योग्यता के आधार पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

जेल में 450 से अधिक दिन बिताने के बाद जेल से बाहर आए बालाजी ने 29 सितंबर को मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें तमिलनाडु सरकार में बिजली, उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग सौंपे गए।

एआईएडीएमके सरकार में 2011-2015 तक परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए सेंथिल बालाजी 2016 में अरुवरकुरिची निर्वाचन क्षेत्र से फिर से विधायक चुने गए।

एआईएडीएमके में विभाजन के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 14 दिसंबर, 2018 को डीएमके में शामिल हो गए और डीएमके के जिला सचिव बन गए।

उन्होंने 2019 में अरुवाकुरिची से उपचुनाव लड़ा और बाद में 2021 के विधानसभा चुनावों में स्टालिन के नेतृत्व वाली कैबिनेट में बिजली और आबकारी मंत्री बने।

14 जून, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सेंथिल बालाजी के घर और चेन्नई, करूर और कोयंबटूर के अन्य स्थानों पर छापेमारी की। उनसे अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करने के दौरान नकदी घोटाले के लिए नौकरी के बारे में पूछताछ की।

कई घंटों की पूछताछ के बाद बालाजी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

विपक्ष ने बालाजी को मंत्रिमंडल से तत्काल हटाने की मांग की लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन ने दबाव के आगे घुटने नहीं टेके।

उनके इस्तीफे की भारी मांग हुई और सेंथिल बालाजी ने अपनी गिरफ्तारी के आठ महीने बाद और मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका की सुनवाई से पहले 12 फरवरी, 2024 को अपना इस्तीफा दे दिया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बालाजी पुझल जेल से बाहर आ गए और उन्हें स्टालिन के नेतृत्व वाली कैबिनेट में फिर से शामिल कर लिया गया।

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