राजनीति: महा विकास अघाड़ी की होगी जीत, भ्रष्टाचार-असुरक्षा की वजह से विफल रही शिंदे सरकार जी परमेश्वर
कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, क्योंकि वहां की पिछली सरकार भ्रष्टाचार और असुरक्षा की वजह से विफल रही है।
मुंबई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, क्योंकि वहां की पिछली सरकार भ्रष्टाचार और असुरक्षा की वजह से विफल रही है।
जी. परमेश्वर ने कहा, "महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लोगों के लिए कोई सुरक्षा-व्यवस्था नहीं है, और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बुरा हाल है। मैंने महाराष्ट्र के लोगों से भी बातचीत की है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। पिछली सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट थी। महिला सुरक्षा की स्थिति तो सबसे बुरी थी। आम लोगों के लिए भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल था। इसके अलावा, जो उद्योग महाराष्ट्र आने वाले थे, वे भी अब गुजरात चले गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बदलाव की जरूरत है और लोग यह बदलाव चाहते हैं।
'वोट जिहाद' जैसे शब्दों के बारे में पूछे जाने पर जी. परमेश्वर ने कहा कि इन शब्दों को किनारे कर देना चाहिए। असल में लोग चाहते हैं कि काम किया जाए। लोगों को सुविधाएं चाहिए। हर इलाके में कई पुलों का काम लंबित पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं लंबित हैं। लोग इन बातों को समझते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए बदलाव की जरूरत है।
कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा किए गए चुनावी वादों और बजरंग दल पर बैन लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। हालांकि, कर्नाटक चुनावी घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था, लेकिन अभी तक स्थिति ऐसी नहीं आई है। इस पर विचार किया जाएगा और स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
कर्नाटक में पानी पर ग्रीन सेस लगाने के सवाल पर जी. परमेश्वर ने कहा कि यह विषय अभी चर्चा के तहत है और अगर कोई बदलाव लाने की जरूरत पड़ी तो वह स्थिति के हिसाब से किया जाएगा। सरकार के नीतियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
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