समाज: बीआरएस नेताओं ने राहुल गांधी को तेलंगाना में दो लाख नौकरियों के वादे की दिलाई याद
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किए गए उनके वादे की याद दिलाई। इसमें राहुल ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पहले साल में दो लाख नौकरियां दी जाएंगी।
हैदराबाद, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किए गए उनके वादे की याद दिलाई। इसमें राहुल ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पहले साल में दो लाख नौकरियां दी जाएंगी।
रामा राव ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से सात महीने से अधिक समय में एक भी नई नौकरी की अधिसूचना जारी नहीं की गई।
बीआरएस नेता ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा,"आपने व्यक्तिगत रूप से तेलंगाना के युवाओं से वादा किया था कि कांग्रेस के सत्ता में आने के एक साल के भीतर दो लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी। आपकी पार्टी ने आपके वादे के अनुसार तारीखों के साथ सभी प्रमुख समाचार पत्रों में 'नौकरी कैलेंडर' भी प्रकाशित किया। अब सात महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी नई नौकरी की अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
केटीआर ने कहा," आपकी सरकार बिना किसी अधिसूचना के दो लाख भर्ती प्रक्रिया को कैसे पूरा करेगी? कृपया जवाब दें क्योंकि तेलंगाना सरकार में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसकी परवाह नहीं करता है।"
इससे पहले बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने बेरोजगार संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के नेता मोतीलाल नाइक से मुलाकात की, जो नौकरी की अधिसूचना की मांग को लेकर एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर हैं।
हरीश राव ने राज्य में बेरोजगारों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और सवाल किया कि वे नौकरी चाहने वालों की भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के प्रति उदासीन क्यों रहे।
हरीश राव ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोतीलाल नाइक सात दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।"
बीआरएस की ओर से उन्होंने मोतीलाल से हड़ताल खत्म करने की अपील की।
उन्होंने कहा, "यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, वे तेलंगाना में लाखों बेरोजगार लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद ही वे हड़ताल खत्म करेंगे।"
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