राजनीति: जनजाति कल्याण बोर्ड घोटाले में कर्नाटक सरकार ने किया अधिकारों का दुरुपयोग एचडी कुमारस्वामी
कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड घोटाले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया सामने आई है।
बेंगलुरु, 13 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड घोटाले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया सामने आई है।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और पूर्व मंत्री नागेंद्र की गिरफ्तारी पर कहा कि कर्नाटक सरकार किस तरह से कुछ अधिकारियों का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। कर्नाटक में पुलिस विभाग में क्या चल रहा है, यहां डीजी का क्या काम है। कर्नाटक में डीजी को कौन सा काम दिया गया है और वह किस तरह से कई मामलों में निर्णय ले रहे हैं। ये सब साफ दिखाई दे रहा है। क्या राजनीति से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
कुमारस्वामी ने घोटाले में नागेंद्र के शामिल होने के सवालों पर कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन सब जानते हैं कि उन्होंने बैंक से 94 करोड़ रुपये बेनामी खातों में ट्रांसफर कर दिए। 10-15 से अधिक बेनामी खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए गए। फिलहाल जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई से पर्दा उठेगा।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1975 में कानूनी लड़ाई हारने के बाद देश में आपातकाल लगाया था। इमरजेंसी के दौरान देश में आम जनता का उत्पीड़न किया गया। इसी के आधार पर मोदी सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने का फैसला किसी एक शख्स का नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल और सरकार का है। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी तो उस दौरान क्या-क्या हुआ था। इन सब बातों को जानने का अधिकार देश की जनता काे है। इसी वजह से हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि 25 जून ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में जाना जाए।
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