राजनीति: पूर्वोत्तर राज्यों में 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 3,417 करोड़ रुपये खर्च को मिली केंद्र से मंजूरी

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमडीओएनईआर) ने पिछले तीन वित्त वर्षों 2021-22 से 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) के तहत 3,417.68 करोड़ रुपये की लागत वाली 90 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा सड़क परियोजनाओं के लिए है और असम 1,392 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सबसे अधिक प्राप्तकर्ता रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 603.91 करोड़ रुपये की लागत के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

एमडीओएनईआर मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि एनईएसआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

एमडीओएनईआर मिनिस्ट्री विभिन्न स्तरों पर चल रही परियोजनाओं की प्रगति की भी बारीकी से निगरानी करती है। मिनिस्ट्री ने सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में फील्ड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (एफटीएसयू) स्थापित की है।

एनईएसआईडीएस सहित एमडीओएनईआर मिनिस्ट्री की विभिन्न योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं की निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए, प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर (पीक्यूएम)/थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्पेक्शन यूनिट की नियुक्ति के लिए एसओपी फरवरी 2024 में जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि 20 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं का निरीक्षण पीक्यूएम द्वारा किया जा रहा है।

20 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना के लिए, एनईआर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्पेक्शन (टीपीटीआई) एजेंसियों के रूप में लिस्ट किया गया है। मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एनईएसआईडीएस योजना के एनईएसआईडीएस (सड़क) और एनईएसआईडीएस सड़क से अलग इंफ्रास्ट्रक्चर (ओटीआरआई) दो घटक हैं।

एनईएसआईडीएस (सड़क) के तहत, सड़क और पुल में फिजिकल एसेट के क्रिएशन से जुड़े प्रोजेक्ट को रखा जाता है।

एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के तहत, प्राइमरी और सेंकेडरी हेल्थकेयर, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, पानी का सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, स्पोर्टस और टेलीकॉम से जुड़े 5 करोड़- 50 करोड़ रुपये तक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रखा जाता है।

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