राजनीति: आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार की मंशा साफ, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद मंत्री लेसी सिंह

पटना, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बीमा भारती समेत कई मुद्दों पर बात की।

लेसी सिंह ने बीमा भारती और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बारे में कहा, “बीमा भारती ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बीमा भारती अगर जेडीयू में आती हैं तो यह मुख्यमंत्री का फैसला होगा। मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं जानती हूं।”

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया। लेकिन, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट अब जब इस मामले में आगे सुनवाई करेगी तो बिहार सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।”

मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, "विपक्षी नेताओं को जनता के बीच में आकर बात करनी चाहिए। लेकिन, वह घर बैठकर कानून-व्यवस्था पर बुलेटिन जारी कर रहे हैं। उन्हें अगर बात करनी है तो विधानसभा में आकर बात करें। विपक्ष की ओर से सवाल उठाने से सरकार की मंशा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।”

उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार में विपक्ष उदासीन हालत में है और यह बात जनता भी जानती है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बेंच ने 65 प्रतिशत आरक्षण मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संविधान के खिलाफ हो रहे कार्य को रोका गया है और ये आगे भी जारी रहेगा।" मुख्य याचिकाकर्ता भागवत शर्मा ने कहा कि बिहार में 50 प्रतिशत से ज्यादा एसटी-एससी और ओबीसी आरक्षण नहीं बढ़ेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमने ये लड़ाई जीती है।

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