अर्थव्यवस्था की दशा-दिशा: अंतरिम बजट में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे पर निवेश जारी रखने के होंगे संकेत

नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1 फरवरी को केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2024-25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक विकास को गति देने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर सरकारी निवेश में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है।

कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए गरीबों और कृषि क्षेत्र के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी बजट में परिव्यय बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री 2023-24 में कर संग्रह बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद के साथ राजकोषीय समेकन के मामले में दबाव मुक्त हैं।

अर्थव्यवस्था के तेज गति से आगे बढ़ने के बीच कर राजस्व में यह उछाल 2024-25 में भी जारी रहने की उम्मीद है। इससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए गरीबों के लिए राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं में बड़ी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

राजकोषीय घाटा, जो राजस्व और व्यय के बीच अंतर को पाटने के लिए आवश्यक सरकारी उधार की मात्रा को दर्शाता है, 2023-24 के लिए 5.9 प्रतिशत तय किया गया था। सरकार को यह लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है।

बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकारी निवेश से अधिक नौकरियां और आय पैदा होती है जिसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है क्योंकि स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे अधिक निजी निवेश और रोजगार बढ़ता है।

अधिक नौकरियों के सृजन के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है जिससे देश की आर्थिक विकास दर में समग्र तेजी आती है।

निवेश और रोजगार सृजन के चक्र को तेज करने के लिए 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय परिव्यय को 2022-23 के 7.28 लाख करोड़ रुपये से 37.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस परिव्यय को और बढ़ाने की योजना बना रही है। हालाँकि प्रतिशत के संदर्भ में बढ़ोतरी पिछले साल जितनी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यह वृद्धि को तेज रफ्तार देने के लिए पर्याप्त होगी क्योंकि वृद्धि उच्च आधार पर होगी।

जहां तक सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं का सवाल है, पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होने की उम्मीद है, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में वृद्धि की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाएगा, जो अनियमित मानसून के कारण धीमा हो गया है।

मौजूदा बजट में कर जुटाने और युक्तिसंगत बनाने के लिए किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मजबूत कर संग्रह राजकोषीय समेकन पथ को मजबूत करने में मदद कर रहा है।

हालाँकि, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति और बढ़ती रहने की लागत के कारण, 50 हजार रुपये की वर्तमान मानक कटौती को अपर्याप्त माना जाता है। इसलिए, वित्त मंत्री वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती बढ़ाकर राहत दे सकती हैं।

इससे उपभोक्ताओं के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसा रखने में भी मदद मिलेगी, जिससे बदले में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

अग्रणी वैश्विक बैंक बार्कलेज सहित अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार 2023-24 के लिए जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 के बजट में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत के घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

एक रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें 17.7 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 5.3 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा होने की उम्मीद है, जिससे केंद्र सरकार का खर्च लगभग 49.1 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो साल-दर-साल लगभग नौ प्रतिशत अधिक है।"

पिछले बजट (2023-24) में परिव्यय 14.1 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 45 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था।

बार्कलेज का अनुमान है कि 2024-25 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (जीएसटी) में व्यापक आधार पर वृद्धि के साथ कर राजस्व प्राप्तियां साल-दर-साल 15 प्रतिशत बढ़ेंगी, जो सरकार को अपने बढ़े हुए परिव्यय को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार को अंतरिम बजट में अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ने में मदद करने और राजकोषीय समेकन के मार्ग का पालन करने के बीच संतुलन खोजने की उम्मीद है।

राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटा उच्च मुद्रास्फीति और अधिक सरकारी उधारी की ओर ले जाता है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए निवेश के लिए ऋण लेने के लिए बैंकिंग प्रणाली में कम पैसा बचता है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचता है और रोजगार सृजन धीमा हो जाता है।

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