राष्ट्रीय: मप्र में स्टार्टअप को आयोजन में हिस्सेदारी के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को राज्य सरकार मदद देगी। इसके लिए स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 में संशोधन का निर्णय लिया।
भोपाल, 31 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को राज्य सरकार मदद देगी। इसके लिए स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 में संशोधन का निर्णय लिया।
संशोधन के अनुसार प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। घरेलू आयोजनों में सहभागिता पर प्रति आयोजन पर किए गए व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपए तक की प्रतिपूर्ति एवं देश से बाहर के आयोजनों में सहभागिता करने पर प्रति आयोजन व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
एक स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक बार तथा पूरे जीवनकाल में अधिकतम दो बार सहायता दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशिलिएटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ 49 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।
सुपर स्पेशिलिएटी अस्पताल रीवा के विस्तार के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ 31 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। यह राशि नए आईसीयू बेड्स, कैथ लैब, प्राइवेट वार्ड निर्माण एवं फर्नीचर क्रय आदि कार्यों में व्यय होगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशिलिएटी अस्पताल के निर्माण के लिए 139 करोड़ 18 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। अब यह बढ़कर 164 करोड़ 49 लाख हो गई है।
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