नीति आयोग की बैठक में बोले PM मोदी, हमारा लक्ष्य भारत बने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के संचालन परिषद की पांचवीं बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। सबका साथ, सबका विकास औऱ सबका विश्वास के मंत्र को पुर्ण करने में नीति आयोग की विषेष भूमिका है। देश में रोजगार और आय बढ़ाने के लिए चीजों को निर्यात करना बेहद जरूरी है।

PM at NITI Aayog meeting: Union Government"s commitment to double incomes of farmers by 2022 requires focus on fisheries, animal husbandry, horticulture, fruitsvegetables. Benefits of PM-KISAN-KisanSammanNidhi-other farmer centric schemes should reach beneficiaries within time pic.twitter.com/4qXH0jhRuc

— ANI (@ANI) June 15, 2019

राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हैं।

Telangana Chief Minister K. Chandrashekar Rao to not attend NITI Aayog meeting today in Delhi.More details awaited. (file pic) pic.twitter.com/Q8L3349cqt

— ANI (@ANI) June 15, 2019

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता का कहना है, नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के समर्थन के लिए वित्तीय अधिकार नहीं है, ऐसे में इस तरह की बैठक की कवायद बेकार है। गौरतलब है कि, संचालन परिषद की बैठक में पिछली बैठकों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। भविष्य की विकास से संबंधित प्राथमिकताएं तय की जाती हैं।

• संचालन परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के लिए प्रमुख कामकाज तय किए थे। 
   
• संचालन परिषद की दूसरी बैठक 15 जुलाई, 2015 को हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्रियों के तीन उप-समूहों और दो कार्यबलों की प्रगति की समीक्षा की गई थी। 
   
• संचालन परिषद की तीसरी बैठक 23 अप्रैल, 2017 को हुई जिसमें पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने तथा वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने पर जोर दिया था। 
   
• 17 जून, 2018 को संचालन परिषद की चौथी बैठक हुई थी। इस बैठक में किसानों की आमदनी दोगुना करने और सरकार की प्रमुख योजनाओं में हुई प्रगति के उपायों पर विचार विमर्श किया गया था।