ममता सरकार शरणार्थियों को देगी जमीन का कब्जा, कॉलोनियों को करेगी नियमित

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्राइवेट पार्टी और केंद्र सरकार की जमीन पर बनी शरणार्थी बस्तियों को नियमित करने की घोषणा की। देशभर में नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने को लेकर चल रही बहस के बीच ममता बनर्जी की ये घोषणा सामने आई है। पिछले हफ्ते कंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि देशभर में एनआरसी लागू किया जाएगा।

ममता बनर्जी ने कहा, "हमने पूरी तरह से सभी जमीनों (शरणार्थी बस्तियों) को नियमित करने का फैसला किया है, क्योंकि अब काफी समय हो चुका है। 1971 (मार्च) के बाद से, उन्हें घर या जमीन के बिना लटका दिया गया है। मेरा मानना ​​है कि शरणार्थियों का अधिकार है।"

बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले 94 शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित किया था जो राज्य सरकार की जमीन पर थी। लेकिन केंद्र सरकार और निजी पार्टियों के स्वामित्व वाली भूमि पर भी कई शरणार्थी कॉलोनियां हैं। हम लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि वे इन शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित करें और उन्हें भूमि पर कब्जा प्रदान करें। हालांकि, लोगों को जमीन खाली करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं।"

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की रक्षा कर रही है क्योंकि वे पार्टी का वोट बैंक हैं। पिछले हफ्ते, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को आश्वासन दिया था कि वह राज्य में एनआरसी लागू करने की अनुमति नहीं देंगी।

ममता बनर्जी ने कहा था, "कुछ लोग हैं, जो NRC के नाम पर राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे बहुत स्पष्ट करना चाहती हूं, हम बंगाल में NRC को कभी लागू करने की अनुमति नहीं देंगे। कोई भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता। धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं हो सकता है।"