नवीनीकरण को लेकर डेढ़ साल पहले लगाए आवेदन का अब तक नही हुआ निराकरण

 बालाघाट नवीनीकरण को लेकर डेढ़ साल पहले लगाए आवेदन का अब तक नही हुआ निराकरण

Bhaskar Hindi
Update: 2022-01-17 07:13 GMT
नवीनीकरण को लेकर डेढ़ साल पहले लगाए आवेदन का अब तक नही हुआ निराकरण

 डिजिटल डेस्क  बालाघाट. डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी नजूल विभाग द्वारा लोगों की भूमि के मालिकाना हक को लेकर पट्टे का नवीनीकरण नही किया जा रहा है जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार शहर बालाघाट के नजूल शीट भूमि बालाघाट, गायखुरी, बूढ़ी, सरेखा आदि क्षेत्र में निवासरत लोगों को पूर्व में नजूल भूमि का रहवासी स्थाई पट्टा प्रदान किया गया है जिसकी लीज अवधि समाप्त होने के बाद पट्टाधारी लोगो द्वारा पट्टा नवीनीकरण को लेकर नजूल जांच कलेक्ट्रेट शाखा कार्यालय बालाघाट में दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कराए गए है, लेकिन डेढ़ से दो साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी विभागीय तौर पर अब तक पट्टे का नवीनीकरण नही किया गया है। 
अफसर नही दे रहे ध्यान
पट्टे का नवीनीकरण नही होने से लोगों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना रहा कि उनके द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों को ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद भी इस संबंध में अब तक किसी प्रकार के सकारात्मक कदम नही उठाए जा सके है। समय पर पट्टे का नवीनीकरण नही होने के कारण उन्हे भवन निर्माण करने तथा बैंको से ऋण लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।  
करीब दो सैकड़ा प्रकरण लंबित 
पट्टा नवीनीकरण को लेकर नजूल विभाग के चक्कर काटने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि नजूल जांच शाखा में पट्टे नवीनीकरण को लेकर करीब डेढ़ सैकड़ा से ज्यादा प्रकरण लंबित है। पूर्व में इन लोगों को नियमों के अंतर्गत पट्टे जारी किए गए है लेकिन लीज अवधि समाप्त होने के बाद अब तक पट्टे  नए पट्टे जारी नही किए जा सके है।
भटक रहे नामांतरण कराने  
इधर दूसरी तरफ पूर्व में जिन लोगों को पट्टे का वितरण किया गया है उन्हें फौती दर्ज कराने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। इसी प्रकार नजूल भूमि का नामांतरण समय अवधि में नही हो रहा है। बार-बार यहीं कहा जाता है कि विभागीय अधिकारी नही होने के कारण कार्रवाई लंबित है। इस संबंध में लोगों ने विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए इस संबंध में तत्काल सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की है।

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