नमो किसान सम्मान - किसानों के लिए खुला खजाना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हर किसान को छह हजार रुपए सालाना ‘नमो किसान सम्मान’ निधि, 1.15 करोड़ किसानों को लाभ, 6 हजार 900 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निधि सरकार देगी, सिर्फ 1 रुपए भरकर रजिस्ट्रेशन- 3 हजार 312 करोड़ का प्रावधान।
महात्मा जोतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के तहत 15 फरवरी 2023 तक 12.84 लाख किसानों को 50-50 हजार रुपए दिए गए।
महाकृषि विकास अभियान के तहत जिलावार किसानों का समूह बनेगा, 5 साल में 3 हजार करोड़ होंगे खर्च।
धान के किसानों को प्रति क्विंटल के बजाय 7/12 के आधार पर फसल के लिए सीधे बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी। दो हेक्टेयर के लिए मिलेगा अनुदान।
प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को एसडीआरएफ दर से दोगुनी मदद, प्रभावित किसानों को अब तक 7 हजार 93 करोड़ की निधि वितरित की गई।
गोपीनाथ मुंडे किसान सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, हादसे में मौत के बाद परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद।
खेती के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र श्रीअन्न अभियान, 200 करोड़ का प्रावधान, सोलापुर में रहेगा केंद्र।
कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के पास राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज किसान भवन बनेगा। साथ ही वहां शिवभोजन थाली की सुविधा होगी। 
देसी गोवंश को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र गो सेवा आयोग की स्थापना।
मांग पर तालाब के साथ अब किसानों के लिए मांग पर फलबाग, बूंद-बूंद सिंचाई, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेराई मशीन कॉटन श्रेडर भी, इसके एक हजार करोड़ का प्रावधान।
कोकण में काजू बोर्ड बनेगा, काजू निकालकर बेंचने में किसानों को की जाएगी मदद, कोकण, कोल्हापुर में काजू फल विकास योजना, पांच साल में 1 हजार 325 करोड़ का प्रावधान।

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देते हुए अगले तीन सालों में 25 लाख हेक्टेयर खेती इसी तरह करने की योजना, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन पर जोर, तीन साल में 1 हजार करोड़ होंगे खर्च।

कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में आधुनिक मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नागपुर स्थित डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र बनेगा, 227 करोड़ 46 लाख का अनुमानित खर्च।

नागपुर जिले में नागपुर, काटोल, कलमेश्वर और अमरावती जिले के मोर्शी और बुलढाणा में संतरा प्रोसेसिंग सेंटर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
विदर्भ, मराठवाड़ा के 14 आपदा प्रभावित जिलों के केशरी राशन कार्ड धारक किसानों को अनाज की जगह बैंक खाते में प्रति व्यक्ति सालाना 1800 रुपए देगी सरकार।

विदर्भ व मराठवाड़ा के 11 जिलों में दूध विकास परियोजना के दूसरे चरण के लिए 160 करोड़, अहमदनगर में नया पशुचिकित्सालय। 
भेड़ बकरी पालने के लिए धनगर समाज के लोगों के लिए 10 हजार करोड़ का बिना ब्याज कर्ज।
महिलाओं का विशेष ख्याल 
‘लेक लाडकी’ योजना के तहत पीले और केशरी राशनकार्ड धारक परिवारों को बेटी के जन्म, पहली, छठीं, ग्यारहवीं कक्षा तक जाने पर चरणबद्ध तरीके से 4 से 8 हजार रुपए का अनुदान, 18 साल की होने पर 75 हजार रुपए देगी सरकार।
महिलाओं के नाम पर घर खरीदने पर मुद्रांक शुल्क में छूट के साथ 15 साल तक घर न बेंचने की शर्त शिथिल की जाएगी।
एसटी बस के किराए में महिलाओं को 50 फीसदी छूट।
नौकरी करने वाली अकेली महिलाओं के लिए 50 हॉस्टल।
यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं के आश्रय, कानूनी मदद, समुपदेशन के लिए शक्ति सदन योजना, 50 केंद्रों की होगी स्थापना।
बचत गटों के जरिए महिलाओं को रोजगार देने पर जोर, लातूर में बांबू क्लस्टर और कोल्हापुर में चप्पल क्लस्टर विकसित करेगी सरकार।
महिलाओं की सुविधा, सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा और पर्यटन के लिए नीति तैयार की जाएगी।
"माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित अभियान' के तहत 4 करोड़ महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य की जांच और इलाज करेगी सरकार।
आशा स्वयंसेविका और गट प्रवर्तक के मानधन में डेढ़ हजार की बढ़ोत्तरी।
आंगनवाडी सेविका का मानधन अब 10 हजार, मिनी आंगनवाडी सेविका का मानधन 7200 और सहायक को 5500 मानधन, 20 हजार रिक्त पद भी भरेगी सरकार
अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 15 जिलों में 3 हजार बचत गट बनाए जाएंगे, कौशल विकास का प्रशिक्षण।
युवाओं के लिए
रोजगार व स्वरोजगार के लिए 500 ग्राम पंचायतों में कौशल विकास योजना।
औद्योगिक प्रशिक्षण देने वाली 500 संस्थाओं में सुधार के लिए अगले तीन सालों में 2 हजार 307 करोड़ का खर्च।
75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए 610 करोड़ किए जाएंगे खर्च।
स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देगी सरकार, नई मुंबई के कलंबोली में बनेगा केंद्र।
रोजगार के लिए हर जिले में कम से कम 500 युवाओं को जलपर्यटन, कृषि पर्यटन, कैरावैन पर्यटन, साहसी पर्यटन, शाश्वत पर्यटन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बुजुर्गों का भी ख्याल 
सभी महानगर पालिका क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए बनेगा मनोरंजन केंद्र।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना में विस्तार कर चिकित्सा उपकरण व अन्य सुविधा उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार।