200 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर - एमपीआईडीसी की तैयारियां शुरू

200 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर - एमपीआईडीसी की तैयारियां शुरू

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-20 08:27 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,सिंगरौली(वैढन)। जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने के लिये एमपीआईडीसी ने अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिला मुख्यालय से 30 किमी की परिधि के आधा दर्जन स्थानों पर लगभग 200 हेक्टेयर तकरीबन 500 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जायेगा। इसके लिये जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। एमपीआईडीसी के पास मौजूदा समय में 177.428हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो चुकी है और लगभग 20 से 25 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया जा चुका है।

डीपीआर तैयार करना शुरू 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के अधिपत्य में जिले की 177.428हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो चुकी है। इस भूमि में जिला प्रशासन के सहयोग से सीमांकन करने का प्रयास जारी है। एक ही स्थान पर उपलब्ध शासकीय भूमि को सीमांकन कराने के उपरांत डीपीआर तैयार करना शुरू होगा। शासन इस कार्य के लिये डीपीआर तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहा है जैसे ही शासकीय भूमि उपलब्धता हो जायेगी इस पर औद्योगिक भूखंड तैयार करने का कार्य शुरू हो जायेगा। शासकीय भूमि को औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये एक दशक से अधिक समय से प्रयास किये जा रहे थे। लेकिन एकेवीएन और डीआईसी के द्वारा की गई लेटलतीफी के कारण जिले में उद्योग दीप बलियरी के अलावा कोई दूसरा केन्द्र विकसित नही किया जा सका है। उद्योगदीप से नॉन इमल्सन मैट्रिक्स का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों  को डगा स्थानांतरित करने की तमाम कोशिशें भी नाकाम रही। डगा में बीते दिनों तक मौजूद भूमि को अतिक्रमण मुक्त भी नही किया जा सका था। जिसके कारण एक दशक से नए औद्योगिक केन्द्र की स्थापना नही हो सकी है। एमपीआईडीसी के द्वारा जिले की तीन तहसीलों सिंगरौली, देवसर और चितरंगी एरिया के विभिन्न ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

वन विभाग की एनओसी जारी

जिले में स्थापित हो रहे इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिये एमपीआईडीसी को वन विभाग द्वारा गड़रिया की 40.73हेक्टेयर,फुलवारी की 60.34हेक्टेयर, ग्राम बाघाडीह की 29.50हेक्टेयर भूमि पहर औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने के लिए वन विभाग द्वारा एनओसी भी जारी की जा चुकी है। पिड़रताली और डगा बरगवां की भूमि के लिए प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। इसी प्रकार ग्राम नौढिय़ा में भी लगभग 20 से 25 हेक्टेयर शासकीय भूमि के सीमांकन को प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। यह भूमि चितरंगी तहसील के अंतर्गत बताई जा रही है।

तैयार होंगे 300विकसित भू-खंड

जानकारों की मानें तो जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिये तकरीबन 300विकसित भूखंड तैयार होंगे, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के रकबे के हिसाब से छोटे और बड़े भूखंडों को तैयार किया जायेगा। प्रत्येक औद्योगिक भूखंड के लिये सड़क,पानी, बिजली,पाथवे, स्ट्रीट लाइट,वाहन पार्किंग एरिया और सब स्टेशन को अलग से स्थापित किया जायेगा। इस प्रयोग से जिला एक बड़े औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरेगा।

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