सिंगरौली रेल परियोजना निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग के लिए हो आयुक्त स्तर के अधिकारी की नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में रीवा-सीधी-सिंगरौली में रेल परियोजना के निर्माण का मुद्दा एक बार फिर उठा। राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पिछले 12 सालों से इस परियोजना के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक एक भी गांव में शत-प्रतिशत रूप से भू अर्जन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आयुक्त स्तर के किसी अधिकारी को नियुक्त करके इसकी मॉनिटरिंग कराई जाएं।

प्रभावितों को नौकरी दी जाए

सांसद सिंह ने कहा कि इस परियोजना के लिए जिनसे भूमि ली गई, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की बात हुई थी, लेकिन रेल विभाग ने 11 नवंबर 2019 को एक आदेश जारी करके इसके प्रभावितों को नौकरी देने से इंकार कर दिया है। यह प्रभावितों के साथ विश्वासघात(ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि नवंबर 2019 से पहले जिनकी जमीनें ली गई हैं, उनको नौकरी दी जाए। साथ ही जिनका मेडिकल हो चुका है और सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, उनकी पदस्थापना की जाए