डीपीओ एवं सीडीपीओ केवल कुपोषण के आंकड़े भेजने एवं एकत्रित करने में न लगे रहें -संभागायुक्त आनन्द कुमार शर्मा

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। उज्जैन संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक सह कार्यशाला एवं कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिले की कार्य योजना एवं विभाग द्वारा अब तक किये गये कार्यों की अद्यतन समीक्षा की। संभागायुक्त ने सभी डीपीओ एवं सीडीपीओ को हिदायत दी कि वे कुपोषित बच्चों की जानकारी भेजने एवं जानकारी एकत्रित करने में ही न लगे रहें, अपितु कुपोषित बच्चे कुपोषित क्यों हैं, इसकी खोज करें। कुपोषण की स्थिति बच्चों में क्यों बन रही है, इसका अध्ययन कर कुपोषण को जड़ से मिटायें। उन्होंने कहा कि सभी डीपीओ और सीडीपीओ अपनी यह धारण बदलें कि बच्चे पोषण पुनर्वास केन्द्र में नहीं गये, इसलिये वे कुपोषण से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। संभागायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी यह देखें कि बच्चों में कुपोषण के वास्तविक कारण क्या हैं। उन्होंने इस धारणा का खण्डन किया कि ट्रायबल क्षेत्र में पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बल्कि ट्रायबल प्रकृति के करीब होते हैं, जीवन एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं सक्रिय रहते हैं। अत: अधिकारी बहानेबाजी न करें। संभागायुक्त श्री शर्मा ने कहा कि कुछ जिलों ने आंचल अभियान चलाकर कुपोषण मिटाने का प्रयास किया लेकिन यह नाकाफी रहा, क्योंकि अधिकारियों के पास इस बात के जवाब नहीं हैं कि कितने बच्चे कुपोषित थे और इस अभियान से वे स्वस्थ बच्चों की श्रेणी में आ गये। संभागायुक्त ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि उज्जैन संभाग में कुपोषित बच्चों का पर्याप्त उपचार कर उन्हें स्वस्थ बच्चों की श्रेणी में लाया जाये, अन्यथा अधिकारियों के प्रति जवाबदेही तय की जायेगी। बताया गया कि बाजना, सैलाना, भानपुरा, सीतामऊ में स्थिति गंभीर है। संभागायुक्त ने सभी डीपीओ एवं सीडीपीओ को निर्देशित किया कि वे टेकहोम राशन आंगनवाड़ी के माध्यम से घर-घर बंट रहा है कि नहीं, इसकी निरन्तर मॉनीटरिंग करें। सुपरवाइजर दो से पांच प्रतिशत तक इसे चैक करें कि राशन पहुंचा है कि नहीं। जिला अधिकारियों की यह जवाबदेही होगी कि वे तय करेंगे कि कौन-सा सुपरवाइजर कितनी आंगनवाड़ी रेंडमली चैक करेगा। बताया गया कि पोषण आहार नियमित रूप से बांटा जा रहा है। माह जून, जुलाई, अगस्त का पेमेंट न होने से कुछ जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं। संभागायुक्त ने बैठक कक्ष में न आकर बैठक कक्ष के बाहर मंडराने वाली नीमच ग्रामीण की सीडीपीओ श्रीमती शीला असोदिया की दो वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि श्रीमती शीला असोदिया बैठक में न आकर बैठक कक्ष के बाहर घूम रही थी। फिर उन्हें दूरभाष पर सूचना देकर बुलाया गया, तब वे बैठक कक्ष में आईं। संभागायुक्त ने बच्चों में पोषण स्तर की निगरानी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि रतलाम में 7, मंदसौर में 7, नीमच में 4 पोषण पुनर्वास केन्द्र हैं। इन सब केन्द्रों में 70 से 80 तक बेड हैं। सभी कुपोषित बच्चों का उपचार इन केन्द्रों में कराया जाये। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि रतलाम, मंदसौर एवं नीमच में कुपोषित बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए भी पोषण पुनर्वास केन्द्र में लक्ष्य के अनुसार बच्चों को भर्ती कर उपचार कराने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पोषण पुनर्वास केन्द्र का पूरा-पूरा उपयोग किया जाये तथा मंगल दिवस कार्यक्रम में सभी मंगलवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में गर्भवती माताओं को अपनी देखभाल के लिये समझाईश दी जाये। श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों में अतिकुपोषण के कुछ कारण हैं, जैसे यदि उन्हें समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न रोगों के बचाव के लिये टीके नहीं लगाये गये, बच्चों को भोजन में प्रोटीन एवं फल, सब्जियां न मिले, पेयजल ठीक न हो जिससे डायरिया की संभावना बनी रहे, घर में साफ-सफाई न हो आदि कारण हैं। बताया गया कि रतलाम में 244, मंदसौर में 2559, नीमच में 1327 नये कुपोषित बच्चे चिन्हांकित हुए हैं। इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि कुपोषित बच्चों में सुधार होने की बजाय नये कुपोषित बच्चों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कलेक्टर से निर्देश प्राप्त करें और आयुष विभाग से ट्रेनिंग लें, ताकि कुपोषित गर्भवती महिला एवं शिशुओं का समय रहते उपचार हो जाये। जिला आयुष अधिकारी डॉ.प्रदीप कटियार ने बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहनी चाहिये। समय पर उसका टीकाकरण एवं उसे भोजन में क्या खाना है, इसकी काउंसलिंग की जानी चाहिये।