पीएम आवास में धांधली, बिना रिश्वत नहीं मिलती परमिशन

डिजिटल डेस्क डिण्डौरी। जिले में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास निर्माण में काफी अनियमितताएं सामने आई है जहां पूर्व में कलेक्टर द्वारा कार्रवाई करने के उपरांत कई सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को निलंबित भी किया जा चुका है, लेकिन आवास निर्माण की अनियमितताएं रूकने का नाम नहीं ले रही है वहीं कुछ ऐसी भी पंचायतें है जहां अनेक बार शिकायतें करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और हितग्राहियों को योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही हालात डिण्डौरी समीपस्थ ग्राम पंचायत सरहरी में सामने आए है। जहां पंचायत के तहत 28 आवास को स्वीकृति मिली थी। जिसके लिए एक लाख 60 हजार रूपए प्रत्येक हितग्राहियों को मिलना थे। तीन किश्तों में मिलने वाली राशि ग्राम पंचायत द्वारा पूरी नहीं दी गई। वहीं निर्माण कार्य की स्वीकृति के पूर्व रोजगार सहायक द्वारा राशि लिए जाने के भी आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे है। बताया जाता है कि यहां 28 निर्माण कार्यो की स्वीकृति हुई थी जिसमें अब तक हितग्राहियों को मात्र एक लाख 10 रूपए क्रमश: 40-45 और 25-30 हजार के रूप में प्रदान किए गए है। जहां कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इस संबंध में सरहरी पंचायत के अनेक हितग्राही जिनमें प्रहलाद सिंह, बाती लाल, शिव कुमार, अशोक कुमार अहिरवार, जमुना बनवासी, रूकमणी बाई, धरम सिंह, उदय सिंह, पुन्नू सिंह सहित अन्य ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और कहा है कि निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की जांच की जाए तथा रोजगार सहायक तथा सचिव के ऊपर कार्रवाई की जाए। यहां सिर्फ आवास का ही मामला नहीं है अपितु ग्राम पंचायत में हुए अन्य विकास कार्यो में भी काफी अनियमितताएं बरती गई है। जहां अनेक मजदूरों को उनकी मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया गया है।
बंद खाते में डली मजदूरी
ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास के तहत ग्राम में अनेक मजदूरों को अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और ऐसे हालात में मजदूर लगातार भटक रहे है। बताया जाता है कि गांव में रहने वाली गोमती बाई ठाकुर जिनका स्टेट बैंक का खाता क्रमांक 34590577353 है पहले ही बंद हो चुका है और इस खाते में सचिव द्वारा मजदूरी भुगतान की राशि 6 हजार रूपए डाले जाने की बात कही जा रही है। जबकि महिला ने इस मामले में अधिकारियों को बताया कि उसके खाते में राशि आई ही नहीं और खाता बंद होने के कारण उसमें एक रूपए की भी राशि नहीं है। ऐसे में सचिव द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सचिव का कहना है कि बंद खातों में राशि जा ही नहीं सकती और यहां पर जो दस्तावेज उनके पास है उसमें जिन-जिन खातों में मजदूरी की राशि डाली गई थी उसका आहरण खाता धारकों द्वारा कर लिया गया है। ऐसे में किसी भी विवाद की स्थितियां नहीं बनना चाहिए। वहीं जिन खातों में नहीं पहुंची है। उनकी जांच कराई जाएगी।
भरा गया फर्जी मस्टर रोल
ग्राम सरहरी के वाशिंदों ने सीएम हेल्प लाइन 181, सीईओ जिला पंचायत, कलेक्टर को सौपे ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया है कि यहां विभिन्न कार्यो के तहत कहीं 10 तो कहीं 25 मजदूरों ने मजदूरी की थी और मजदूरी करने वालों के नाम मस्टर रोल में चढाए गए थे, लेकिन जो मस्टर रोल सामने आया है उसमें 8 से 15 नाम फर्जी होने के कारण वास्तविक मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी मस्टररोल भरकर राशि आहरण करने के जो मामले सामने आए है उसमें भी जांच की जाना चाहिए और संबंधित सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक पर कार्रवाई की जाना चाहिए। यहां लगातार शिकायतों के बाद कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी समस्या शीघ्र नहीं सुनी गई तो वे आंदोलन पर बाध्य होंगे।
इनका कहना है
ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी हितग्राहियों को राशि दी जा चुकी है, लेकिन अंतिम किश्त का पूरा भुगतान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां कार्य अधूरा पड़ा है और उसे हितग्राही नही कर रहे है। कार्य पूरा हो जाने पर भुगतान किया जाएगा।
राममिलन, सचिव सरहरी
यह मामला संज्ञान में नहीं आया है फिर भी इस मामले की जांच कराकर यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
अमित तोमर, कलेक्टर डिण्डौरी