सरकारी आंकड़ों में 120 मौत, अब तक 176 को दे चुके सहायता

डिजिटल डेस्क  छिंदवाड़ा कोरोना से हुई मौतों के मामले में प्रशासनिक आंकड़े शुरू से ही संदेहास्पद रहे हैं। इन दो सालों के दौरान कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई, लेकिन मौतों के मामले में प्रशासन का सरकारी आंकड़ा 120 से आगे नहीं बढ़ पाया। अब शासन से आए आदेश के बाद मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। इसके लिए बकायदा समिति का भी गठन हुआ है। सहायता स्वरूप दी गई राशि में 176 लोगों को ये राशि प्रदान की गई। प्रशासन के दो अलग-अलग आंकड़े खुद ही अधिकारियों द्वारा की गई आंकड़ों की बाजीगरी को उजागर कर रहे हैं। जबकि अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन से प्राप्त हुए कई आवेदन अधिकारियों के पास पेंडिंग हैं। जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। जबकि 50 हजार की अनुगृह राशि प्रदान करने की शासन की योजना उन आम लोगों के लिए शुरू की गई थी। जिनकी कोविड के दौरान हुई मौत में कोई सहायता सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुई।
1400 से ज्यादा मौतें हुई थी दर्ज
मार्च 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें जिले में हुई। सिर्फ शहर के देवर्धा, परतला और पातालेश्वर में 1400 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाल के तहत नगर निगम के अमले द्वारा किया गया था। जबकि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ इस बात पर अड़े हुए थे कि सिर्फ 120 लोगों की ही मौत कोविड संक्रमण की वजह से हुई है।
पहले भी सामने आ चुकी है प्रशासनिक आंकड़ों की बाजीगरी
इसके पहले भी कोविड मौतों पर प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आ चुका है। दूसरी लहर में सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या मेंं मरीजों की मौत हुई थी। जिनका अंतिम संस्कार निगम द्वारा करवाया गया था। निगम ने  निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए 500 रुपए प्रति बॉडी के हिसाब से भुगतान करने का पत्र जारी किया था, लेकिन निजी अस्पतालों द्वारा हंगामा मचाने और प्रशासनिक आंकड़ों का सच नोटिस में सामने आने से आनन-फानन में भुगतान की प्रक्रिया रोकी गई थी।
कोविड प्रभावितों के लिए अभी तक पांच योजनाएं शुरू
> मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना
> अनुगृह योजना
> अनुकंपा नियुक्ति योजना
> कोविड योद्धा कल्याण योजना
> अनुग्रह राशि योजना
इनका कहना है...
॥पिछले दिनों ही एडीएम के पद पर ज्वाइनिंग दी है। इस कारण कितनों लोगों को अब तक सहायता दी जा चुकी है। इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है।
-ओपी सनोडिय़ा, एडीएम