मुद्दा: मराठा आरक्षण : राष्ट्रपति से मिला शिवसेना (यूबीटी) का प्रतिनिधिमंडल
आरक्षण का दायरा बढ़ाने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी बवाल के बीच मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की वकालत की है। पार्टी सांसद संजय राउत के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिला और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने कहा कि आरक्षण के लिए मराठा और धनगर समाज के लोग सड़क पर हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा और वंचित समाज के लाभार्थियों का आरक्षण कम किए बिना मराठा और धनगर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। दरअसल संविधान में किसी भी राज्य को 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने की अनुमति नहीं है। यह अधिकार सिर्फ संसद को है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि इस मकसद से संसद का विशेष सत्र बुलाने की सलाह वे सरकार को दें। प्रतिनिधिमंडल में संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, विनायक राउत, अरविंद सावंत, राजन विचारे, संजय जाधव, अनिल परब, सुनील प्रभु प्रमुखता से शामिल थे। राष्ट्रपति मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में आगे बात करेंगी।