आधुनिक सुविधाओं से युक्त पहले सरकारी वृद्धाश्रम में दिसंबर से मिलेगा बर्जुर्गों को एड़िमशन, हर सुविधाओं के लिये देना होगा अलग-अलग चार्ज

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास तरह का वृद्धाश्रम शुरू होने जा रहा है। यह वृद्धाश्रम ऐसे लोगों के लिए होगा जो अलग-अलग सुविधाओं के लिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा 16 करोड़ 90 लाख की लागत से वृद्धाश्रम को बनवाया जा रहा है। राजधानी में लिंक रोड नंबर-तीन पर वृद्धाश्रम 90 फीसदी बनकर तैयार है। 10 फीसदी काम होना बाकी है। इसमें फ्लैट होंगे, जिसमें लगभग 56 लोग रह सकेंगे। जरूरत के हिसाब से लोगों की संख्या 100 तक बढ़ाई भी जा सकेगी। इनमें डबल और सिंगल बेड होंगे। एसी के लिए अलग से राशि चुकानी होगी।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वृद्धाश्रम तैयार होने के बाद इसे चलाने के लिये टेंडर निकाला जायेगा। साथ ही कुछ गाईडलाइन भी तय होगी जिसके अनुसार वृद्धाश्रम में एड़मिशन ले सकते है। खास बात यह है कि मप्र सरकार का यह पहला वृद्धाश्रम हैं। हालांकि इससे पूर्व इस तरह का वृद्धाश्रम जबलपुर में खोलने के लिये प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन इस पर अब तक कोई अमल नहीं हो पाया है।

पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा प्रवेश

मध्य प्रदेश के पहले सर्वसुविधायुक्त सरकारी वृद्धाश्रम में संभवत: दिसंबर माह से बुजुर्गों को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वृद्धों के लिए कमरे आरक्षित किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें हर महीने तय किराया चुकाना होगा। परिवार से तिरस्कृत वृद्धों को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए उन्हें मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार इसकी तर्ज पर निजी क्षेत्र को भी ऐसे आश्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इसलिये लिया सरकार ने फैसला

भोपाल में ऐसे कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं। जिनके बच्चे विदेश में हैं तो कई को परिवार ने ही छोड़ दिया है। इन लोगों को सहारा देने के लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। इसमें उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हर माह कितनी राशि पर यहां एड़मिशन मिलेगा इसको लेकर अभी कोई राशी तय नहीं की गई।

इनका कहना है

वृद्धाश्रम का काम अभी प्रगति पर है। उसे पूरा होने में समय लगेगा। रही एड़मिशन की बात तो इसके लिये अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान नियामवली बनायेगा। उसके नियमावली के अनुसार एड़मिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। मनोज बाथम, संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग