SBI ग्राहक ध्यान दें: बैंक ने एक दिन में किए पांच बड़े फैसले, आप पर होगा असर

SBI ग्राहक ध्यान दें: बैंक ने एक दिन में किए पांच बड़े फैसले, आप पर होगा असर

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-12 09:01 GMT
SBI ग्राहक ध्यान दें: बैंक ने एक दिन में किए पांच बड़े फैसले, आप पर होगा असर
हाईलाइट
  • Fixed Deposit पर कम ब्याज
  • बचत खाता पर ब्याज दर में कटौती
  • बचत खाता पर मिनिमम बैलेंस का झंझट अब नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बुधवार को एक ही दिन में पांच बड़े फैसले किए। बैंक के ग्राहक इससे प्रभावित होंगे। बैंक ने ब्याज दर को घटाकर तीन फीसद करने की घोषणा की। इसके अलावा SBI ने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ राहत का भी ऐलान किया। बैंक ने विभिन्न अवधि के MCLR बेस्ड ब्याज दरों में कटौती की भी घोषणा की। साथ ही Fixed Deposit पर ब्याज दर में कटौती का निर्णय भी किया गया। इससे बैंक में FD करने वाले निवेशकों को अपेक्षाकृत कम रिटर्न मिलेगा।  

आइए जानते इन पांच घोषणाओं के बारे में

बचत खाता पर ब्याज दर में कटौती
SBI ने कहा है कि सभी तरह के सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर को घटाकर तीन फीसद सालाना कर दिया गया है। इससे बैंक के 44.51 करोड़ खाताधारकों पर असर देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में बैंक एक लाख रुपये तक की जमा पर 3.25% का ब्याज देता है। साथ ही एक लाख रुपये से अधिक की जमा राशि पर बैंक तीन फीसद की दर से ब्याज का भुगतान ग्राहकों को करता है।

SMS चार्ज नहीं लगेगा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने "कस्टमर फर्स्ट" नीति को ध्यान में रखते हुए उसने SMS शुल्क भी माफ कर दिया है। इससे भी बैंक के करोड़ों ग्राहकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। 

Fixed Deposit पर कम ब्याज 
बैंक ने लोकप्रिय सेविंग स्कीम Fixed Deposit या FD पर ब्याज दर में भी कमी का बुधवार को ऐलान किया।

बचत खाता पर मिनिमम बैलेंस का झंझट अब नहीं
बैंक ने सभी तरह के सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस का चक्कर खत्म करने का ऐलान किया है। मौजूदा समय में मेट्रो क्षेत्र के SBI ग्राहकों के लिए 3,000 रुपये, सेमी-अर्बन क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये का न्यूनतम मासिक बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य है।

ब्याज दर में कटौती का ऐलान
बैंक ने इससे पहले MCLR बेस्ड लोन पर ब्याज दर में 0.15 फीसद तक की कमी का ऐलान किया था। सभी अवधि के लोन पर ब्याज दर में कटौती का यह फैसला 10 मार्च, 2020 से प्रभावी हो गया है। 


 

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