स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2019 में 6 फीसद घटा, तीन दशक में तीसरी सबसे कम राशि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विस बैंकों और उसकी भारतीय शाखाओं में भारत के लोगों और कंपनियों का जमा धन 2019 में 6 फीसद घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक (6,625 करोड़ रुपये) रह गया। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक एसएनबी ने सालाना आंकड़ों में यह जानकारी दी है। यह लगातार दूसरा साल है जब स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा धन कम हुए हैं। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी)ने 1987 से आंकड़ों का संग्रह शुरू किया, तब से यह तीन दशक से भी अधिक समय में तीसरे सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। 

एसएनबी के अनुसार 2019 के अंत में स्विस बैंकों के ऊपर भारतीयों की कुल 89.946 करोड़ स्विस फ्रैंक की देनदरी थी। इसमें 55 करोड़ स्विस फ्रैंक (सीएचएफ) (4,000 करोड़ रुपये से अधिक) ग्राहकों के जमा, 8.8 करोड़ स्विस फ्रैंक (650 करोड़ रुपये) दूसरे बैंकों के जरिये जमा तथा 25.4 करोड़ स्विस फ्रैंक (1,900 करोड़ रुपये) अन्य राशि प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में हैं। इसके अलावा 74 लाख स्विस फ्रैंक (50 करोड़ रुपये) ट्रस्ट के जरिये जमा हैं। इन सभी चारों श्रेणी में जमा में गिरावट दर्ज की गयी। ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो बैंकों ने एसएनबी को दिये हैं। 

यह स्विट्जरलैंड में जमा भारतीयों के कालाधन का संकेत नहीं देते जिसको लेकर चर्चा होती रही है। इन आंकड़ों में उन भारतीयों, प्रवासी भारतीयों या अन्य के धन शामिल नहीं है जो स्विस बैंकों में तीसरे देशों की इकाइयों के नाम पर रखे गये हों। एसएनबी के अनुसार स्विस बैंकों की भारतीय ग्राहकों को लेकर देनदारी में सभी प्रकार के खातों को लिया गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से बैंकों और कंपनियों की जमा राशि शामिल हैं। इसमें स्विस बैंकों में भारत में स्थित शाखाओं के आंकड़े भी शामिल हैं। इससे पहले, भारतीय और स्विस प्राधिकरणों ने कहा था कि भारतीयों के जमा के बारे में आकलन का अधिक भरोसेमंद तरीका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के ‘लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिसटिक्स’ ने दिया है। इसके अनुसार 2019 में यह मामूली 0.07 फीसद बढ़कर 9.06 करोड़ डॉलर (करीब 646 करोड़ रुपये) रहा।

स्विस प्राधिकरण हमेशा कहते रहा है कि भारतीयों के स्विट्जरलैंड में जमा धन को ‘काला धन’ नहीं कहा जा सकता है और वे कर चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान में भारत का पूरा समर्थन करते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के पास कर मामलों के सूचना के स्वत: आदन-प्रदान की व्यवस्था 2018 से है।