आत्मनिर्भर भारत 3.0: वित्त मंत्री निर्मला ने किया किसानों से लेकर मकान खरीदारों तक को राहत का एलान

आत्मनिर्भर भारत 3.0: वित्त मंत्री निर्मला ने किया किसानों से लेकर मकान खरीदारों तक को राहत का एलान

Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-12 05:01 GMT
आत्मनिर्भर भारत 3.0: वित्त मंत्री निर्मला ने किया किसानों से लेकर मकान खरीदारों तक को राहत का एलान
हाईलाइट
  • इस पैकेज में रोजगार सृजन और परेशान सेक्टर को राहत देने पर जोर हो सकता है
  • तीसरे बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी प्रेस कांफ्रेंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (गुरुवार) को किसानों से लेकर मकान खरीदारों तक को राहत का एलान किया है। यह घोषणा उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को लेकर राजधानी में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में कीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि, अब देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। देश में इस बार जीएसटी का कलेक्शन दस फीसदी बढ़ा है।

उन्होंने अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने 2.65 लाख करोड़ रुपए का एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नये रोजगार का सृजन हो सके।

LAC पर तनाव कम करने को राजी हुए भारत और चीन

वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर कहा कि, अब तक एक 1 करोड़ 83 लाख 14 हजार से ज्यादा आवेदन रिसीव किए गए हैं। उसमें बैंकों ने एक करोड़ 57 लाख 44 हजार से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को सही पाया है।  कुल मिलाकर एक लाख 43 हजार 262 करोड़ रुपए दो चरणों में किसानों को दिए गए हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, मूडीज ने देश की जीडीपी में सुधार की बात कही है। अब मूडीज ने देश की जीडीपी -8.9 फीसदी तक रहने की बात की है। उन्होंने बताया, अब विदेश मुद्रा में भी इजाफा देखने को मिल रहा है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत देश में नए रोजगार का सृजन हो सकेगा। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे या जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच चली गई थी उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा। यह योजना एक अक्तूबर 2020 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

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