BSNL, MTNL का किया जाएगा मर्जर, कैबिनेट ने फोर स्टेप रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्ज में डूबी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के रिवाइवल पैकेज को बुधवार को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। रिवाइवल पैकेज के तहत इन दोनों कंपनियों का मर्जर किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) भी लाई जाएगी।

रिवाइवल पैकेज में, एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा। विलय के बाद  BSNL की सहायक कंपनी के रूप में MTNL कार्य करेगी। दोनों कंपनियों के लिए फोर स्टेप रिवाइवल प्लान  की घोषणा करते हुए, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि "सरकार 29,937 करोड़ रुपये लगाकर राज्य के स्वामित्व वाली दो दूरसंचार कंपनियों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है।

प्रसाद ने कहा कि सरकार सोवर्जियन बॉन्ड के जरिए 15,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसके अलावा 4 सालों में 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का विमुद्रीकरण किया जाएगा।" प्रसाद ने यह भी घोषणा की कि 4 जी स्पेक्ट्रम बीएसएनएल और एमटीएनएल को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दोनों कंपनियों में कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस पैकेज देगी।

वीआरएस पैकेज का एक उदाहरण देते हुए, प्रसाद ने कहा कि 53 और आधे से अधिक उम्र का कोई भी कर्मचारी, जो वीआरएस लेना चाहता है, को 60 वर्ष की आयु तक वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी का 125% पारिश्रमिक दिया जाएगा।

बता दें कि BSNL को हर माह 1600 करोड़ रुपये की आमदनी होती है, जिसमें से वेतन देने का कुल खर्च 850 करोड़ रुपये है। BSNL को वित्‍त वर्ष 2019 में 13,804 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। BSNL के 1.58 लाख कर्मचारियों को अभी सितंबर माह की सैलरी नहीं मिली है। वहीं MTNL के 22 हजार कर्मचारियों को सितंबर के अलावा अगस्त माह की सैलरी भी नहीं मिली है।

MTNL के जीएम एचआर एंड लीगल संदीप केशकर ने पत्र लिखकर कहा था कि अगस्त 2019 की सैलरी कर्मचारियों को 25 अक्टूबर 2019 से पहले मिल जाएगी। MTNL के कर्मचारियों को जुलाई का वेतन 20 अगस्त को दिया गया था। 

 

Union Cabinet approves revival plan of BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited)in-principle merger of the two. Spectrum of 4G to be allocated to Telecom PSEs (Public Sector Enterprises).VRS (voluntary retirement scheme) packages to be offered. https://t.co/KluEorlN9A

— ANI (@ANI) October 23, 2019