बैठक: प्रदेश में 18 जुलाई से शुरू होगा राजस्व महा-अभियान 2.0, तैयारियों को लेकर सीएम डॉ यादव ने बैठक ली, दिए ये निर्देश
- यह अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगा
- मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की
- पहले 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया था
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में 18 जुलाई से राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। यह अभियान 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अधिकारियों को रोजाना मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्व महा-अभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों निराकरण किया गया था।
मुख्यमंत्री यादव ने अभियान के लिए गाइडलाइंस जारी की है। जिसके अनुसार, राजस्व महा-अभियान में संभागायुक्त, ज़िला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालयों का निरीक्षण। राजस्व न्यायालयों (RCMS) में समय सीमा पार लम्बित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का होगा निराकरण किया जाएगा।
मख्यमंत्री यादव ने कहा है कि, पटवारी अपने-अपने हलके में रहें और अभियान के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। उन्होंने कहा कि, राजस्व अभियान में अभिलेख दुरस्ती को लेकर भी समय सीमा तय हो। इसके साथ ही ई केवाईसी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का भी त्वरित निराकरण करें।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए
- आमजन राजस्व अभियान से जुड़े इसके लिए अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें।
- अभियान में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सराहा जायेगा और कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।
- राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकरण RCMS दर्ज कराए जाएँ यह सुनिश्चित करें।
- खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने से कृषकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन समस्याओं का अभियान में निराकरण करें।
- अभियान के दौरान स्वामित्व योजना सैचुरेट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाएं।
