रिक्त पदों से अटकी जिला परिषद की फाइलें, वित्त विभाग के 12 पदों की भर्ती न होने से विकास कार्य प्रभावित

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद के रिक्त पदों के चलते कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। वित्त विभाग में कनिष्ठ और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के 12 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का कामकाज अप्रशिक्षित कर्मचारियों के भरोसे चलाया जा रहा है। उन्हें वित्तीय कार्यों का अनुभव नहीं रहने से लेटलतीफी के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वित्त व लेखा विभाग जिला परिषद का महत्वपूर्ण विभाग है। जिप के सभी विभागों का आर्थिक कारोबार इसी विभाग के नियंत्रण में होता है। जिप के विविध विकास कार्यों का नियोजन, आर्थिक लेन-देन, विकास कार्यों पर खर्च का लेखाजोखा आदि कार्य इस विभाग के माध्यम से किए जाते हैं। इस कार्य को प्रशिक्षित लेखा अधिकारी सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जिला परिषद के वित्त व लेखा विभाग के लेखा अधिकारियों के रिक्त पदों पर अप्रशिक्षित कर्मचारी कामकाज संभाल रहे हैं। उन्हें इस कार्य का अनुभव नहीं रहने से लेटलतीफी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनेक विकास कार्यों की फाइलें वित्त व लेखा विभाग में पड़ी हैं। 

भिवापुर, पारशिवनी पंचायत समिति में एक भी लेखा अधिकारी नहीं
ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत समिति स्तर से किया जाता है। आलम यह है कि भिवापुर और पारशिवनी पंचायत समिति में 2 वर्षों से लेखा अधिकारी के पद रिक्त हैं। उनकी जगह अन्य कर्मचारियों को प्रभार सौंपा गया है। कामठी, नरखेड़, सावनेर पंचायत समिति और जिप के वित्त विभाग में एक-एक कनिष्ठ लेखा अधिकारी तथा डीआरडीए, जिप वित्त विभाग, कलमेश्वर और जिप के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में एक-एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी पद रिक्त है। 

रिक्त पद भरें, अन्यथा आंदोलन 
जिला परिषद के वित्त व लेखा विभाग में रिक्त पद तत्काल भरने की नागपुर जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने मांग की है। अन्यथा तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। महासंघ का कहना कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को पदोन्नति देकर वरिष्ठ सहायक लेखा अधिकारी तथा वरिष्ठ लिपिक लेखा सहायक से कनिष्ठ लेखा अधिकारी पदों पर पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरा जा सकता है। प्रशासन इन पदों को भरने में गंभीर नहीं है। यही वजह है कि 2 वर्ष से पदोन्नति प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है।