नगरीय प्रशासन ने सरकारी महकमों से खाली पड़ी जमीनों की जानकारी मांगी

डिजिटल डेस्क , रायपुर। चुनावी साल में विकास कार्यों के लिए पैसों के इंतजामात के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इस कवायद के तहत नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सरकारी विभागों के साथ निगम, मंडल, आयोग औैर कंपनियों से उनकी खाली पड़ी जमीनों की जानकारी मांगी है। तद्संदर्भित पत्र महकमों में पहुंचते ही हडक़ंप मच गश है और वे अपनी जमीन बचाने गुणा-भाग में जुट गए हैं। दरअसल नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य का संसाधन तथा राजस्व बढ़ाने जो कार्य योजना तैयार की है, उसमें सरकारी महकमों की खाली पड़ी जमीनों पर भवन, कॉम्पलेक्स और अन्य उपयोगी चीजें बनाकर उसका रिडव्हलपमेंट किया जाना है। इस न्यू रिडव्हलपमेंट प्लान की जिम्मेदारी चार अलग-अलग एजेंसियों को सौंपह गई है।आवास एवं पर्यावरण विभाग नोडल एजेसी रहेगा। विभागीय अफसरों का मानना है कि शहरी क्षेत्र की ऐसी खाली पड़ी अनुपयोगी जमीनों के विकास के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने यह बेहद जरूरी है।