नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ढाई वर्ष सेवा देनेे के बावजूद अटके तबादले  

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले में लगातार ढाई वर्ष की सेवा देने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों का मनचाहे स्थान पर तबादला करने के आदेश सरकार ने जारी किये हैं। लेकिन इन आदेशों पर प्रभावी अमल होता दिखायी नहीं दे रहा है। ढाई वर्ष  की सेवा करने के बाद अतििरक्त 6 महीनों  की सेवा पूर्ण होने के बाद भी जिले में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया अधर में पड़ी हुई है, जिसके कारण जिले के विभिन्न पुलिस थानों में कार्यरत 85 पुलिस अधिकारी तबादलों की आस लगाए बैठे हंै। इन पुलिस अधिकारियों में पुलिस निरीक्षक संवर्ग के 6, 15 सहायक पुलिस निरीक्षक और 65 पुलिस उपनिरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों का समावेश है।
बता दें कि, राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय होकर वे गड़चिरोली जिले के पालकमंत्री भी हैं। इस कारण अब तबादले की प्रतीक्षा कर रहे पुलिस अधिकारी उनसे आस लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार में अनेक प्रकार के उलटफेर होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार का कामकाज शुरू हो गया है। सरकारी कामकाज में भी गति देखी जा रही है।

राज्य के वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अधिकारियों के तबादलों के बाद राज्य पुलिस सेवा में शामिल अपर पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी और पुलिस आयुक्त संवर्ग के तबादलों की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गयी है लेकिन नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ढाई वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक संवर्ग के तबादलों की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पायी है। उल्लेखनीय है कि, गड़चिरोली जिला नक्सल प्रभावित है।  यहां ढाई वर्ष की सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों को ऐच्छिक स्थान पर तबादला लेने के आदेश सरकार ने दिए हैं। गड़चिरोली में कार्यरत अमूमन सभी पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस उपनिरीक्षक जिले के बाहर के हंै।  लगातार ढाई वर्षों से ये अधिकारी जिले में कार्यरत हैं। सरकारी नियमों के तहत इन अधिकारियों का ढाई वर्ष का सेवाकाल होने के बाद ऐच्छिक स्थान पर तबादला करना आवश्यक है लेकिन अतिरिक्त छह महीनों की सेवा पूर्ण होने के बाद भी अब तक तबादलों की प्रक्रिया आरंभ नहीं की गयी है। फलस्वरूप कार्यरत पुलिस अधिकारियांे में निराशा व्यक्त की जा रही है। जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय होने के कारण अब तबादलों के पात्र पुलिस अधिकारियों ने उन्हीं से आस लगायी है।