पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा,एक लाख सरकारी नौकरी का वादा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को यहां विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करते हुये लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी। गहलोत एक लाख सरकारी नौकरी का वादा करने के साथ ही पर्यटन क्षेत्र को उद्योग को दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने सदन में बताया कि एक लाख नौकरियों में से 62,000 भर्तियां ग्रेड तीन के शिक्षक के पद पर होंगी। इसी के साथ राज्य में 1,000 नये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर शिक्षकों के 10,000 पद सृजित किये जायेंगे।

गहलोत ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एंटी चीटिंग सेल स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने साथ ही राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के लिये कई नयी घोषणायें कीं और उनकी सुरक्षा के लिये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके लिये 2,000 सुरक्षाकर्मियों की भर्ती की जायेगी।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में राजस्थान में नये स्पोर्ट्स एकेडमी खोले जायेंगे, जहां फिजिकल टीचर को रोजगार मिलेगा। गहलोत ने घोषणा की कि एक अप्रैल से राज्य के संविदा कर्मियों के वेतन में 20 फीसदी की बढेतरी की जायेगी। मुख्यमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत 20,000 महिलाओं को रोजगार दिये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, डाई क्षेत्र में रोजगार मिलेगा।

गहलोत ने मनरेगा के तर्ज पर राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की। उन्होंने साथ ही कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में अब 100 के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा और राज्य सरकार अतिरिक्त 25 दिन के व्यय का वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 3,820 सेकंडरी स्कूल को सीनियर सेकंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जायेगा, ग्रामीण और शहरी इलाकों में 1,000-1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जायेंगे और 19 जिलों में 36 महिला कॉलेज खोले जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपये के वार्षिक मेडिकल बीमा कवर और सभी सरकारी मेडिकल संस्थानों में कैशलेस ओपीडी और आईपीडी सेवा के अलावा कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड, प्लेटलेट्स प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिंब प्रोसथेसिस के लिये निशुल्क उपचार की भी घोषणा की है।

(आईएएनएस)