2023-24 का बजट अब तक का सबसे बड़ा करीब सवा लाख करोड़ रुपये का होने की संभावना

डिजिटल डेस्क, रायपुर। 22 साल भीतर छत्तीसगढ़ राज्य का बजट करीब 22 गुना बढ़ चुका है। मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया था। नई सरकार की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का 2001 में पहला बजट पेश किया। बाद में अनुपूरक को मिलाकर यह 5,705 करोड़ रुपए का हो गया था। सूबे के बजट का आकार साल-दर साल बढ़ते हुए एक लाख 12 हजार करोड़ रूपये तक जा पहुंचा। यानि 22 साल में करीब 22 गुना आकार बढ़ गया है सूबे का बजट का। संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2022-23 के एक  एक लाख 12 हजार करोड़ रूपये के बजट में करीब बारह प्रतिशत के इजाफे के साथ, नये वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सवा लाख करोड़ रूपये तक का हो सकता है। यह संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि यह चुनावी साल का बजट होगा, और इसमें आम जनता को खुश करने कई रियायतों के साथ अन्य कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल किए जा सकते हैं। बेरोजगारों को 2500 हजार रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा तो हाल ही में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री बघेल ने की है। 

इस बार ई-बजट होगा

छत्तीसगढ़ में इस बार का बजट ‘ई-बजट’ होगा। वित्त विभाग और विधानसभा में इसकी तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। इसके तहत बजट भाषण की प्रति सीधे टेबलेट पर पढ़ी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने एक ऐप भी तैयार किया है। इसमें बजट से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। विधायकों को लिए भी टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। विधायकों की सीट पर इसे देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पहले विधानसभा में प्रश्न पूछने के लिए विधायकों को लैपटॉप दिए गए थे।

2014-15 में पहली बार बजट 50 हजार करोड़ के पार गया था

वर्ष 2000 में साढ़े तीन हजार करोड़ का बजट पेश करने वाले छग के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2003 के चुनावी साल के बजट में 35 प्रतिशत का इजाफा किया था। इसके बाद सत्ता मिली भाजपा के डॉ. रमन सिंह को जिन्होंने11 साल भीतर बजट 50 हजार करोड़ के पार पहुंचा दिया। 2014-15 में अनुपूरक को मिलाकर बजट का कुल आकार 54,710 करोड़ रुपया हो गया। 2018 में डॉ. रमन सिंह ने जब अंतिम बजट पेश किया तब तक इसका आकार 83,179 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2019 में अपना पहला बजट 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक का पेश किया था।