तमिलनाडु में थमिराबरानी नदी लगातार प्रदूषित हो रही

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बार-बार याद दिलाने के बाद भी तमिलनाडु में थामिराबरानीनदी प्रदूषित हो रही है। इसके किनारे के गांव और उद्योगों से अनुपचारित सीवेज और जैविक कचरा बड़े पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार, नदी, सीवेज के सीधे निर्वहन, और नदी के किनारे कई स्थानीय निकायों द्वारा घरेलू और ठोस अपशिष्ट द्वारा सीमा से परे प्रदूषित हो गई है।

पर्यावरण संगठन, सोसाइटी फॉर एक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट (एसएएई) द्वारा किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि नदी के तट पर स्थित मारप्पनडु गांव सीधे नदी में और पेयजल पंप हाउस के पास लगभग 54 किलोलीटर अनुपचारित सीवेज का निर्वहन करता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि स्थानीय निकायों से प्रतिदिन 44.313 मिलियन लीटर सीवेज का पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। नदी के पानी के नमूनों पर किए गए परीक्षणों से पता चला कि पानी की खनिज सामग्री आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती थी।

एसईईए के सुमेश रंगनाथन ने आईएएनएस को बताया, तूतीकोरिन को पानी मुहैया कराने वाली थमीबारानी जैसी महत्वपूर्ण नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना होगा और जल गुणवत्ता मानदंड (डब्ल्यूक्यूसी) को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि मणिमुथारू, पुन्नकयाल और एरल में एकत्र किए गए पानी के नमूने घुलित ऑक्सीजन के मानकों का पालन नहीं करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुन्नकायल गांव में, प्रदूषण अनुमेय स्तर से 6 गुना अधिक है।

तमिराबरानी के पानी में फेकल कोलीफॉर्म भी अधिक है जो इसके किनारे के कई गांवों के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। थूथुकुडी के एक कार्यकर्ता शेखर राजेंद्रन ने आईएएनएस को बताया, यहां तक कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थानीय निकायों को अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का निर्देश दिया है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है और हम पानी में सीवेज के निर्वहन पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की विशेष बेंच ने मई 2022 में देखा था कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के तहत 52 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, 80 प्रतिशत सीवेज अभी भी थामिराबरानी पानी में मिल रहा था। मानवाधिकार कार्यकर्ता एसपी मुथुरमन ने मानवाधिकार उल्लंघन के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का रुख किया था।

उन्होंने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया कि जीने के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है।

तमिलनाडु में कई नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है और अधिकारियों बंटे हुए हैं कि, उपचारित सीवेज को सीधे नदी में छोड़ा जा सकता है या नहीं। हालांकि, कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों की राय है कि उपचार के बाद भी सीवेज के पानी का सीधा निर्वहन नदी के प्रदूषित होने की संभावना को बढ़ा सकता है, जहां नदियों में मल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है, उपचार के बाद सीधे सीवेज का निर्वहन होता है।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पीडब्ल्यूडी, दो निकाय जो नदियों का रखरखाव कर रहे हैं, उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नदी का पानी जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है और लोग प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेते हैं।

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