तेलंगाना ने 38 फास्ट ट्रैक अदालतों को नियमित किया

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने वादियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य में 38 फास्ट ट्रैक अदालतों को नियमित किया है। साथ ही 1,098 पद भी सृजित किए हैं।

राज्य सरकार ने इस संबंध में दो अलग-अलग सरकारी आदेश (जीओ) जारी किए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कैडर में 22 और वरिष्ठ सिविल जज के कैडर में 16 लोग शामिल हैं। इन अदालतों को अब स्थायी नियमित अदालतों में बदल दिया गया है।

शासनादेश के अनुसार उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है कि जिला न्यायपालिका के सुचारू और प्रभावी कामकाज के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को नियमित किया जाए ताकि वादी जनता को त्वरित न्याय मिल सके और नए न्यायालयों की स्थापना में सुविधा हो सके।

1,098 पद सृजित करने के लिए अलग से शासनादेश जारी किया गया है। 22 फास्ट ट्रैक अदालतों में से प्रत्येक के लिए कुल 31 पद सृजित किए गए हैं। इसी तरह, सरकार ने वरिष्ठ सिविल जज के कैडर में 16 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से प्रत्येक के लिए 26 पद सृजित किए। स्वीकृत पदों में जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक और वरिष्ठ सहायक शामिल हैं।

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