राज्य सड़क परिवहन निगम ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, यात्री हुए परेशान
- वेतन संशोधन के लिए की गई हड़ताल
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के कारण शुक्रवार को बसें सड़कों पर नहीं चलने के कारण यात्री फंस गए। शुक्रवार की सुबह धरना शुरू हुआ। यहां तक कि सत्तारूढ़ माकपा से संबद्ध संघ भी वेतन संशोधन के लिए बुलाई गई हड़ताल में हिस्सा ले रहा है।
सुबह ट्रेन से तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझीकोड पहुंचे लोग बसों के अनुपलब्ध होने के कारण फंसे हुए थे। कन्नूर के एक व्यवसायी शिजुमोन डेविड जिन्होंने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचने के लिए एक ट्रेन में रातभर यात्रा की थी। उन्हें राजधानी शहर के अंदरूनी हिस्से में नेदुमनगड की ओर 15 किमी की यात्रा करनी पड़ी।
केएसआरटीसी टिकट की तुलना में डेविड को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। केएसआरटीसी प्रबंधन ने पहले ही हड़ताल के दिन के लिए आंदोलन में भाग लेने वाले श्रमिकों के लिए कोई वेतन नहीं देने की घोषणा की है। कांग्रेस से संबद्ध इंटक ने हड़ताल का आह्वान किया था, जिसे भाकपा से संबद्ध एटक और भाजपा समर्थित बीएमएस संघ दोनों का समर्थन प्राप्त है।
इस बीच परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा हम उन श्रमिकों के खिलाफ नो पे लागू करेंगे जो हड़ताल में भाग ले रहे हैं। हम आवश्यक सेवाओं के तहत केएसआरटीसी को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।
यदि केएसआरटीसी को आवश्यक सेवाओं के तहत शामिल किया जाता है तो सरकार के पास सेवाओं में व्यवधान के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान पेश करने की शक्ति होगी। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने केएसआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए एक समीक्षा बैठक की थी, लेकिन अधिक राजस्व सृजन और विभाग में सुधारों में तेजी लाने के लिए भी दबाव डाला था। ट्रेड यूनियनों ने सरकारी विभागों के बराबर वेतन संरचना, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और ग्रेच्युटी सहित कुछ मांगें रखी थीं।
केएसआरटीसी प्रबंधन ने ड्यूटी पर मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों और पेंशन फंड ट्रस्ट पर आपातकालीन सहायता बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। परिवहन मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि केएसआरटीसी घाटे में चल रही है और विभाग के राजस्व का 70 प्रतिशत ईंधन पर खर्च किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि केएसआरटीसी की 40 प्रतिशत बसें कोई लाभ नहीं कमा रही हैं।
(आईएएनएस)
