कम विद्यार्थी संख्या वाली शालाओं को बंद न किया जाए

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने समूचे राज्य की 20 से कम संख्या वाली प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को आम आदमी पार्टी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया गया। इस समय जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भिजवाया गया। अपने ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन राज्य की सरकार स्कूलों को बंद करने का षडयंत्र रच रही है। गड़चिरोली जिले में 20 से कम विद्यार्थी संख्या वाली 100 से अधिक स्कूलें हैं। इन स्कूलों को भी बंद करने का निर्णय जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने लिया है।

ये स्कूलें जिले के अतिदुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। यदि ये स्कूलें बंद की गयीं तो, संबंधित विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। विभाग ने विद्यार्थियों का समायोजन अन्य स्कूलों में करने का निर्णय लिया है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण नहीं होने से ये विद्यार्थी अन्य गांवों में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इस कारण सरकार का यह फैसला तत्काल रद्द करने की मांग इस समय की गयी। आंदोलन में आम आदमी पार्टी के गड़चिरोली जिला संयोजक बालकृष्ण सावसाकडे, जिला सचिव भास्कर इंगले, कोषाध्यक्ष संजय जीवतोडे, डा. देवंेद्र मुनघाटे, प्रमोद वाटे, सोनल नन्नावरे, समीता गेडाम, रूपेश सावसाकडे, अल्का गजबे, मीनाक्षी खरवडे, सावन सावसाकडे, नामदेव पोले, अचित ठाकुर, यशवंत निकोडे, अनुरथ निलेकर समेत अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।