प्राथमिकता के साथ करें हितग्राहीमूलक समस्याओं का निराकरण: कलेक्टर

डिजिटल डेस्क,पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कहा है कि विभागीय अधिकारी हितग्राहीमूलक शिकायतों व समस्याओं का अविलंब निराकरण करें। नलजल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का क्रियान्वयन भी प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित किया जाए। विकास व निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने यह बात सोमवार को साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के अवसर पर कहीं। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता की योजनाओं व कार्यक्रमों पर फोकस कर गंभीरतापूर्वक दायित्व का निर्वहन करें। सभी एसडीएम अतिक्रमण एवं इससे संबंधित शिकायतों की मॉनिटरिंग कर निपटारा सुनिश्चित करें। जिला पंचायत सीईओ ग्रामीण क्षेत्र के तथा अपर कलेक्टर नगरीय क्षेत्र के नोडल अधिकारी के बतौर कार्यों की नियमित समीक्षा भी करें।

कलेक्टर श्री मिश्र ने कहा कि विभाग प्रमुख सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की राशि जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ के पास तत्काल जमा कराएं। कुछ विभाग प्रमुखों द्वारा गत 2 वर्ष की झण्डा दिवस की राशि जमा नहीं कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि झण्डा दिवस से प्राप्त राशि युद्ध में शहीद और अपंग सैनिकों तथा परिवारजनों के कल्याण के लिए व्यय की जाती है। इसलिए विभागवार लक्ष्य अनुरूप निर्धारित राशि तत्काल जमा करवाएं। इसी तरह गत अगस्त माह में आजादी के अमृत महोत्सव एवं देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संचालित हर घर तिरंगा अभियान की राशि भी वेण्डर को जमा कराई जाए।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के तत्काल संतुष्टिपूर्वक समाधान के लिए निर्देशित किया। साथ ही विभाग को डी केटगरी मिलने की स्थिति में संभागायुक्त को संबंधित अधिकारी का दो वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। साथ ही तीन दिवस में डी श्रेणी से बाहर नहीं पहुंचने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुखों के तीन माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण में ए ग्रेड के साथ ही संबंधित विभाग द्वारा न्यूनतम 90 नम्बर अर्जित किए जाएं ऐसा प्रयास करें। 

जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का निराकरण न होने पर सीएम हेल्पलाईन में दर्ज किया जायेगा
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का मंगलवार तक निराकरण नहीं होने की स्थिति में इन्हें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किया जाएगा। टीएल प्रकरणों की समीक्षा के दौरान प्रति सप्ताह प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही निराकरण न होने की स्थिति में निर्धारित जुर्माना राशि जमा करने के लिए भी कहा। टीएल प्रकरणों के निराकरण के लिए नस्ती व की गई कार्यवाही की जानकारी के साथ समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए। बैठक में अनुपस्थित उत्तर वनमण्डलाधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। साथ ही एमडीएम की टीम को स्कूलों के खाद्यान्न व्यवस्था चेक करने के लिए निर्देशित किया गया। विभागीय अधिकारियों को भी फील्ड में भ्रमण के दौरान स्कूल की मूलभूत व्यवस्थाओं के निरीक्षण तथा जिला आपूर्ति अधिकारी को स्कूल के रसोई घर में नियमित अंतराल पर गैस चूल्हा व सुरक्षा के तय मानक अनुसार निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समीक्षा कर डीबीटी इनेबल व आधार लिंकेज की कार्यवाही निरंतर संचालित रखने के निर्देश दिए गए। एसडीएम को योजना अंतर्गत कम आवेदन वाले ग्रामों का रिव्यू करने तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता की आईडी तैयार करने के निर्देश दिए।

पारदर्शी तरीके से हो भुगतान

कलेक्टर ने टीएल बैठक में कहा कि कोषालय के माध्यम से हितग्राही व वेण्डर को बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से राशि का ई-भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सभी आहरण संवितरण अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि त्रुटिपूर्ण अथवा गलत तरीके से शासकीय राशि का भुगतान न हो। डीडीओ लॉगिन से फेल भुगतान को 7 दिवस में भुगतान के निर्देश दिए। कोषालय अधिकारी को ट्रेजरी से भुगतान प्रक्रिया भी नियमित रूप से सत्यापित करने तथा छात्रवृत्ति सहित अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं में बजट आवंटन के लिए संचालनालय कोष लेखा को संबंधित विभाग के बजट कन्ट्रोल अधिकारी को वांछित बजट आवंटन के संबंध में अवगत कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शासकीय कार्यालयों के कैशबुक संधारण व लेखा हिसाब का निरीक्षण होगा। इसके लिए अपर कलेक्टर को लेखा अधिकारी की सूची तैयार कर कार्यालय आवंटन के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के फर्जी भुगतान की प्रक्रिया रोकने की कार्यवाही करें और इस मामले में हमेशा अलर्ट रहें। हितग्राही को भुगतान के बाद राशि प्राप्ति के संबंध में जानकारी भी लें। सभी डीडीओ से पारदर्शी तरीके से भुगतान का प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा नियमित अंतराल पर बैंक में भी पत्राचार करने के लिए कहा। सभी डीडीओ को कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान के लिए भी जरूरी प्रक्रियाओं की पुष्टि करने के उपरांत ही भुगतान के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही डीडीओ की बैठक आयोजित कर नवीन प्रावधानों से अवगत कराने के निर्देश दिए।

सभी कार्यालय प्रमुख लैण्डलाईन करायें दुरूस्त 

कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख कार्यालय में स्थापित लैण्डलाइन फोन का उपयोग करना सुनिश्चित करें। खराब अथवा बंद होने पर अविलंब चालू करवाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा मोबाइल नम्बर जारी किए गए हैं किन्तु मुख्यालय से बाहर होने अथवा नेटवर्कविहीन क्षेत्रों में भ्रमण की स्थिति तथा अन्य अपरिहार्य स्थिति में लैण्डलाइन फोन की उपयोगिता है। इसलिए सदैव लैण्डलाइन फोन दुरूस्त रखें। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के संबंध में रिक्त पदों की जानकारी ली और कहा कि शासन के निर्देशानुसार मृत शासकीय सेवक के पात्र सदस्य को अविलंब अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाए। प्रत्येक माह सभी विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी भी प्रेषित की जाए। कोषालय अधिकारी भी नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करें। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को शासकीय आवासों के सत्यापन तथा शासकीय भवनों के मेंटेनेंस के संबंध में निर्देशित किया गया। सीएमएचओ से कोविड के मॉकड्रिल व बचाव के संबंध में आवश्यक तैयारी एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। इस मौके पर तहसीलदार और नगरीय निकायों के सीएमओ तथा जनपद पंचायत सीईओ वर्चुअल शामिल हुए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा सहित नवागत एसडीएम अशोक अवस्थी, सुश्री श्रुति अग्रवाल एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।