2022 का वन संवर्धन नियम खारिज करें

डिजिटल  डेस्क, एटापल्ली(गड़चिरोली)। वनसंवर्धन नियम 2022 खारिज करें, अन्यथा जन आंदोलन करने की मांग एटापल्ली तहसील के सुरजागड़ इलाका परंपरागत गोटुल समिति ने की हैं। केंद्र सरकार दोबारा चुनकर आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, कहकर आदिवासियों को जंगल से बेदखल कर कुछ इलाके विस्थापित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जल, जंगल, जमीन देश-विदेश के पूंजीपतियों को बेचा है। संविधान का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। नए वनसंवर्धन नियमों के कारण जंगलों में रहनेवाले आदिवासी बेदखल हुए बगैर नहीं रहेंगे। सरकार वनसंवर्धन नियम 2022 खारिज करें, अन्यथा तीव्र जन आंदोलन करने की चेतावनी सुरजागड़ इलाका परंपरागत गोटुल समिति व सुरजागड़ परिसर के ग्रामीणों ने दी है।  इस निर्णय के खिलाफ जिले के महाग्रामसभा, महाराष्ट्र की संगठन, आदिवासी सामाजिक संगठन आदिवासी सामाजिक संगठन, मानवाधिकार एकजुट होना आवश्यक है।  गांव ग्रामसभा को प्रस्ताव जिला महाग्रामसभा का प्रस्ताव सरकार को भेजकर वनसंवर्धन नियम 2022 खारिज करने की मांग करने का आह्वान भी गोटुल समिति ने किया है।