राहुल-प्रियंका ने वित्तमंत्री सीतारमण पर साधा निशाना, कहा- ब्याज दरों को वापस लेना भूल थी या चुनावी दांव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर 24 घंटे के भीतर सरकार द्वारा घोषित छोटी बचत पर नई ब्याज दरों को वापस लेने के लिए गुरुवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या यह वास्तव में चूक थी या चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया?

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, सच में सीतरामण, यह भारत सरकार की योजनाओं पर ब्याज दरों को कम करने का आदेश जारी करने के पीछे चूक थी या इसे चुनाव के मद्देनजर वापस लिया गया? प्रियंका की यह टिप्पणी गुरुवार को सीतारमण के यह कहने के बाद आई, भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें वही रहेंगी, जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में थीं, यानी जो मार्च 2021 की दरें थीं। गलती से जारी आदेश वापस ले लिया जाएगा।

Really @nsitharaman “oversight” in issuing the order to decrease interest rates on GOI schemes or election driven “hindsight” in withdrawing it? https://t.co/Duimt8daZu

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 1, 2021

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसके मंशे पर सवाल खड़ा किया। राहुल ने पेट्रोल-डीजल की महंगाई का हवाला देकर कहा कि बस चुनाव खत्म होने की देर है, केंद्र सरकार ब्याज दर भी घटाएगी। उन्होंने कहा, "ये सरकार जनता से लूट की है।"

पेट्रोल-डीज़ल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव ख़त्म होते ही मध्यवर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी।

जुमलों की झूठ की
ये सरकार जनता से लूट की!#Oversight

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 1, 2021

बुधवार को वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में 50-110 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मैडम वित्त मंत्री, आप सर्कस चला रही हैं या सरकार? ऐसे में कोई भी अर्थव्यवस्था के कामकाज की कल्पना कर सकता है जब करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला ऐसा विधिवत आदेश चूक से जारी कर दिया जाता है।

आदेश में जिस अधिकृत अधिकारी का जिक्र किया गया है वह कौन है? आपको वित्त मंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार ने अपनी घोषणा के 24 घंटे के भीतर 2021-22 की पहली तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी का आदेश वापस ले लिया।