सरकार बदलते ही पिछली सरकार के निर्णयों का पोस्टमार्टम 

डिजिटल डेस्क , चंद्रपुर। राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही नई सरकार ने पिछली सरकार के निर्णयों का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है।  ऐसे में जिला वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) वर्ष 2022-23 अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से अब तक विविध योजना अंतर्गत कामों को दी गई प्रशासकीय मान्यताओं को स्थगित कर दिया गया। इस संबंध में राज्य सरकार के नियोजन विभाग ने अध्यादेश निकाला है। नए पालकमंत्री ने इन विषयों पर निर्णय लेनेवाले हैं।

 दरम्यान चंद्रपुर जिले में निधि के अभाव में नियमित कामों को प्रशासकीय मान्यता नहीं दी गई थी। किंतु सरकार की नई योजना अंतर्गत लाखों रुपए के जिन कार्यों को प्रशासकीय मान्यता दी गई थी, वह काम रुक गए हैं। चंद्रपुर के तत्कालीन पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार की अध्यक्षता में लिए उक्त कामों को लेकर नए पालकमंत्री क्या निर्णय लेते हंै, यह आनेवाले समय ही बताएगा। गौरतलब है कि, नियोजन विभाग के माध्यम से प्रति वर्ष जिला वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत जिला निहाय नियत व्यय बताकर जिले को प्रारूप करने की सूचना जिला नियोजन समिति सचिव व जिलाधिकारी को दिए जाते है।

 जिलाधिकारी प्रारूप बनाकर जिला नियोजन समिति की मान्यता के लिए पेश करते हैं। इस प्रारूप में कौन से जिला स्तरीय योजनाओं के लिए कितनी निधि रखी जाए, इस संबंध में जिला नियोजन समिति निर्णय लेती है। जिला नियोजन समिति अध्यक्ष व नए पालकमंत्री की नियुक्ति होना अपेक्षित है। नए नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रितत सदस्यों के साथ जिला नियोजन समितियों का पुनर्गठन होना भी बाकी है। इस पार्श्वभूमि पर महाराष्ट्र जिला नियोजन समिति (रचना व काम) अधिनियम, 1998 की धारा 12 के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार को प्राप्त अधिकार के तहत जिला वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) वर्ष 2022-23 अंतर्गत 1 अप्रैल से अब तक विविध योजना अंतर्गत कामों को दिए  गए प्रशासकीय मान्यताओं को स्थगित कर दिया गया है।  साथ ही प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामों की सूची नए पालकमंत्री के पुनर्विलोकनार्थ पेश कर वह काम आगे जारी रखने है या क्या करना है? इस पर नए पालकमंत्री की सहमति से निर्णय लेने के निर्देश राज्य के उपसचिव धुरी ने 4 जुलाई 2022 के परिपत्रक में जिला नियोजन समिति सदस्य सचिव व जिलाधिकारी को दिए हैं।