राज्य सरकार की लापरवाही के कारण ओबीसी ने गंवाया राजनीतिक आरक्षण 

डिजिटल डेस्क,गड़चिरोली । ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के लिए इम्पेरिकल डाटा पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 वर्ष की अवधि दी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में यह डाटा पेश नहीं करने से ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के बगैर ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लेने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य सरकार की लापरवाह नीतियों के कारण ही ओबीसी समाज ने अपना राजनीतिक आरक्षण गंवाया है। सरकार की इस नीति के खिलाफ अब गड़चिरोली में भाजपा खेमे के नेताओं में तीव्र रोष होकर स्थानीय नेताओं ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार का निषेध किया है। 

गड़चिरोली के सांसद अशोक नेते और विधायक डा. देवराव होली ने एक प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया है कि, महाविकास आघाड़ी सरकार की नियोजनशून्यता के कारण ही अब ओबीसी समाज के नेताओं को चुनाव से दूर रहना होगा। यह सरकार वर्तमान में भ्रष्टाचार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। दो वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी समाज का इम्पेरिकल डाटा पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार के मंत्री अपनी वाहवाही बटोरने में ही मशगूल रहे। डाटा पेश करने का कार्य किसी ने नहीं किया। इसी कारण आज ओबीसी आरक्षण की घोषणा के बगैर ही सभी प्रकार के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होंगे। राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आज ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया है, यह आरोप भी विधायक डा. होली ने लगाया है। सरकार की इस नीति के खिलाफ गड़चिरोली जिले में जल्द ही आंदोलन करने की चेतावनी भाजपा के स्थानीय नेताओं ने दी है।