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बिहार को अब निजी क्षेत्र से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी
- राज्य के सभी घरों में 2025 तक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लग जाएगा
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को यहां कहा कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुए हैं। बिहार को अब निजी क्षेत्र से बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार को जितनी बिजली की जरुरत होगी वह केंद्र सरकार के माध्यम से ही मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी घरों में 2025 तक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लग जाएगा।
मुख्यमंत्री बुधवार को उर्जा ऑडिटोरियम में उर्जा क्षेत्र की 3452.11 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 12,657 करोड़ रुपये की लागत की स्मार्ट प्री-पेड मीटर की राज्यव्यापी योजना के कार्यान्वयन की भी शुरूआत की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में काफी काम हो रहे हैं। पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी। वर्ष 2005 में बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी, आज 6,627 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जा रहा है। वर्ष 2019 से बिहार में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगना शुरू हो चुका है।
उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार के पैसे से ही इस काम को पूरा किया जाए। विद्युत विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि पांच चरणों में मार्च, 2025 तक प्रत्येक घर तक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट प्री-पेड मीटर से बिजली का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। बिजली के उपभोक्ताओं को भी इससे फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग मुफ्त में बिजली देने की मांग करते रहते हैं, लेकिन मुफ्त में बिजली देने की भावना गलत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पिछड़ा राज्य होकर भी लोगों के हित में विकास के कार्य तेजी से किये गये हैं।
उन्होंने कहा, बिहार में बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुये हैं। बिहार को अब निजी क्षेत्र से बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। अब बिहार को जितनी बिजली की जरुरत होगी वह केंद्र सरकार के माध्यम से ही मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर उर्जा के क्षेत्र में भी काफी काम हो रहे हैं। जमुई और बांका में 100-100 मेगावाट का सौर उर्जा संयत्र पर काम शुरू होगा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड संयंत्र लगाने जा रहा है। इस पर 1000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।
(आईएएनएस)
Created On :   15 Dec 2021 11:30 PM IST