चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पौने दो लाख से ज्यादा अनियिमित

डिजिटल डेस्क, रायपुर। अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पहुंचने और उनके द्वारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर अनियमित कर्मचारियों की प्राथमिकता से चिंता करने के आश्वासन मात्र ने भूपेश सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के पौने दो लाख से अनियिमत कर्मचारियों के नियमितीकरण को मुद्दा बना कर भाजपा चुनावी बयार न बदल दे, सरकार में सरगर्मियों तेज हो गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एस.के. सिंह ने बीती 13 सितंबर को सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, संयुक्त सचिवों सहित विभाग प्रमुखों को पत्र जारी करते हुए सभी एक लाख 80 हजार अनियिमित कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो यह पहला अवसर है जबकि सरकार कर्मचारियों के सेटअप, वेतन , कर्मचारियों की योग्यता, आरक्षण नियमों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।

माना जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस, भूपेश बघेल सरकार के चौथे वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने पर होने वाले समारोह या फिर नये साल पर राज्य के पौने दो लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नियमितीकरण का तोहफा दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संगठन से जुड़े रवि गढ़पाले के अनुसार इससे पहले सरकार संख्यात्मक रूप से जानकारियां लेती रही है , मगर यह पहली बार है जब भर्ती के नियमों, आरक्षण, वेतन से संबंधित जानकारी मांगी गई है। हो सकता है कि अभी सरकार जल्द ही नियमितीकरण का नियम बनाकर कर्मचारियों को नियमित करें। उन्होंने कहा, ये हमने जो पिछने दिनों आंदोलन किया उसका असर है।