मद्रास उच्च न्यायालय ने दोबारा जांच करने की दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को 23 और 24 अप्रैल, 2017 को हुए कोडनाड हत्या और डकैती मामले में आगे की जांच करने की अनुमति दी।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने मामले में पुलिस की दोबारा जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अन्नाद्रमुक के एक स्थानीय नेता द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जो मामले में एक गवाह भी है। अदालत ने कहा कि कानून आगे की जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति को अनिवार्य नहीं करता है।

मामले के गवाह और कोयंबटूर में अम्मा पेरवई के संयुक्त सचिव अनुभव रवि ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कोडनाड हत्या और डकैती मामले की दोबारा जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले की ठीक से जांच की गई और मामले की सुनवाई चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने निचली अदालत से पहले अनुमति नहीं ली थी।

न्यायमूर्ति निर्मल कुमार ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करना या विचाराधीन मामला आगे की जांच करने में बाधा बन सकता है। न्यायाधीश ने कहा, उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए निष्पक्ष सुनवाई करना हमेशा बेहतर होता है।

तमिलनाडु के महाधिवक्ता, आर. षणमुगसुंदरम और लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध किया था और कोडनाड हत्या मामले में संदिग्ध मौतों की ओर इशारा किया था।

कोडनाड हत्या के साथ- साथ डकैती का मामला 23 और 24 अप्रैल, 2017 की दरम्यानी रात को हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के ग्रीष्मकालीन आवास कोडनाड एस्टेट में पहरा दे रहे एक सुरक्षा गार्ड ओम बहादुर की हत्या कर दी गई थी। एक अन्य गार्ड, कृष्ण बहादुर पर भी हमला किया गया, लेकिन वह बच गया था।

ओम बहादुर की हत्या के बाद रहस्यमयी घटनाएं हुईं जब हत्या में शामिल चालक कनगराज की भी एक दुर्घटना में मौत हो गई। पहले आरोपी की पत्नी और बेटी के.पी. सयान की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

द्रमुक ने विधानसभा चुनावों से पहले लोगों से वादा किया था कि एक बार सरकार बनने के बाद वह कोडनाड हत्या और डकैती की सच्चाई सामने लाएगी।

आईएएनएस