मध्य प्रदेश : इस साल 33 जिलों में ही मिलेगी नि:शुल्क स्कूल ड्रेस
- 33 जिलों के शासकीय स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल ड्रेस प्रदान की जाएगी
- भारत सरकार ने प्रति विद्यार्थी दो ड्रेस हेतु 600 रुपए की राशि स्वीकृत की है।
- शेष 18 जिलों में इसके लिए विद्यार्थियों के खाते में राशि जमा की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। वर्ष 2018-19 के वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के सिर्फ 33 जिलों के ही शासकीय स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल ड्रेस प्रदान की जाएगी जबकि शेष 18 जिलों में इसके लिए विद्यार्थियों के खाते में राशि जमा की जाएगी। भारत सरकार ने प्रति विद्यार्थी दो ड्रेस हेतु 600 रुपए की राशि स्वीकृत की है।
पहले निर्णय लिया गया था कि सभी जिलों की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्कूल ड्रेस महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। परन्तु मप्र राज्य अजीविका मिशन ने अवगत कराया कि मिशन के तहत सिर्फ 33 जिलों में ही स्व सहायता समुह क्रियाशील हैं, इसलिए अब निर्णय लिया गया है कि शेष 18 जिलों में शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से ड्रेस की राशि छात्र/छात्रा के खातों में राशि जमा की जाएगी।
इन जिलों में दी जाएगी सीधे राशि
जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, अशोकनगर, भिण्ड, बुरहानपुर, दतिया, इंदौर, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, रतलाम, सतना, सिवनी, उज्जैन, उमरिया एवं खंडवा (विकासखंड खालवा व हरसूद को छोडक़र)। इनके अलावा सात जिलों अलीराजपुर, बालाघाट, देवास, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना तथा टीकमगढ़ की माध्यमिक शालाओं और छतरपुर जिले के लवकुश नगर, नौगांव व राजनगर विकासखंडों की माध्यमिक शालाओं एवं शेष विकासखंडों की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भी शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से ड्रेस की राशि खातों में जमा की जाएगी।
यह रहेगी ड्रेस
स्कूल ड्रेस के रंग एवं डिजायन का चयन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। उन्हें राज्य शिक्षा केंद्र ने सुझाया है कि शाला प्रबंधन समितियां नेवी ब्लू पेंट/सलवार के साथ स्काय ब्लू शर्ट/कुर्ता, प्राथमिक शालाओं हेतु डार्क ग्रे पेंट के साथ रेड लाइन शर्ट तथा छात्राओं के लिए जिस कलर का लोवर कपड़ा होगा, उसी कलर का जैकेट होगा। 30 जुलाई से शाला प्रबंधन समितियां ड्रेस वितरण के चेक खातों में जमा करना प्रारंभ करेंगे।
