अवैध रेत उत्खनन पर लगेगी लगाम, राज्य सरकार रेत नीति पर कर रही काम

डिजिटल डेस्क, अमरावती । राज्य सरकार नई रेत नीति पर काम रही है जो करीब 15 दिन में तैयार हो जाएगी। इसे अमल में लाने के बाद आम आदमी को करीब 3-4 माह में कम कीमत में रेत मिलने लगेगी। जिससे रेत के अवैध उत्खनन पर लगाम लगेेगी। आम आदमी को 6 सौ रुपए में रेत और अन्य खर्च मिलाकर 12 सौ रुपए लगेंगे। रेत के लिए 17 डिपो का प्रस्ताव है, जिन्हें बनाने का काम चल रहा है। यह जानकारी राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने दी। वह सोमवार 27 मार्च को जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नियोजन भवन में अमरावती जिले की राजस्व, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास व्यवसाय विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते समय बोल रहे थे। इस अवसर पर पूर्व पालकमंत्री प्रवीण पोटे, विधायक प्रताप अडसड़, भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, भाजपा नेता तुषार भारतीय, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पांडे, जिलाधिकारी पवनीत कौर व जिप सीईओ अविश्यांत पंडा, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, सहायक जिलाधिकारी रिचर्ड यानथन, उपायुक्त संजय पवार प्रमुख रूप से उपस्थित थे।