एक जिला एक उत्पाद के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट उन्नयन पर मिलेगी अनुदान सहायता!

डिजिटल डेस्क | हरदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिए अखिल भारतीय आधार पर पीएम एफएमई प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की है।

सहायक संचालक उद्यान विभाग हरदाने बताया कि इस योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत इनपुट की खरीद सामान्य सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिसके तहत जिले को प्याज प्रसंस्करण यूनिट स्थापना अथवा पूर्व से संचालित किसी भी प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उन्नयन हेतु 50 इकाईयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होने बताया कि सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की नवीन स्थापना अथवा उन्नयन पर लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख तक अनुदान जो भी कम हो बैंक ऋण पर दिया जा सकेगा। अनुदान ऋणदाता बैंक में लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।

यदि ॠण की अंतिम किश्त के संवितरण से 3 वर्ष की अवधि के पश्चात लाभार्थी अगर नियमित ऋण व ब्याज चुका रहा है और उद्यम ढंग से काम कर रहा हो तो यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में समायोजित की जाएगी।योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये ऑनलाईन पोर्टल http://pmfme.mofpi.gov.in अथवा कार्यालय सहायक संचालक उद्यान हरदा अथवा विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।